केंद्रीय निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेविरोधात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी थेट कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार नोंदवली आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत या दोन्ही आयुक्तांनी अर्ज क्रमांक ६ चे स्वरूप, मतदार याद्यांचे दिल्लीत होणारे ‘केंद्रीकरण’ आणि एसआयआर (SIR) प्रक्रियेबाबत किमान १४ वेळा आक्षेप व्यक्त केले होते.
बहुमताचा किंवा सहकाऱ्यांच्या मताचा विचार न करता एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याने आयोगातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. या धक्कादायक घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले असून निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर व पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सगळ्या घडामोडींवर ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी सखोल विश्लेषण केले आहे.
आयोगाचा सारवासारवीचा अत्यंत केविलवाणा व बालिश प्रयत्न…
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या या वृत्तामुळे निवडणूक आयोग नको ते उद्योग करताना रंगेहाथ पकडला गेला आहे; त्यामुळेच या बातमीचे हे मोठेपण आहे, असे कुबेर म्हणाले. इतके दिवस अनेकांना ‘दाल में काला है’ असे वाटत होते, पण या बातमीमुळे नेमके सत्य समोर आले आहे.
खरंच निवडणूक आयोगात लोकशाही राहिली आहे का?
हा खूप गंभीर मुद्दा आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांनीच घेतलेले नऊ निर्णय बदलले आहेत. जर आयोगात एकमत होते, तर ही गरज का पडली? या बातमीतून हेच समोर आले आहे की आयोगाने केलेले नको ते उद्योग उघडकीस आले आहेत. ही अवस्था निवडणूक आयोगाने स्वतःहून ओढवून घेतली आहे. हा मुद्दा लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच नख लावणारा आहे. SIR हे अनावश्यक आहे असे कोणीच म्हणत नाही, पण त्यातील प्रामाणिकतेवर आता प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विरोधकांनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानायला हवेत…
जर निवडणूक आयोगाने हा प्रकार केला नसता, तर विरोधक एकत्र आले नसते; म्हणून विरोधकांनी आयोगाचे आभार मानले पाहिजेत, असे गिरीश कुबेर यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात ठाकरे बंधू या निमित्ताने पुन्हा एकत्र आले आहेत, तर तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि डावे एकत्र आले आहेत. म्हणूनच लोकशाहीप्रेमींनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानले पाहिजेत. भाजपा ज्ञानेश कुमारांचा रक्षक आहे अशी प्रतिमा तयार होत आहे आणि हे भाजपाचे चुकीचे धोरण आहे, असे कुबेर म्हणाले.
ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा द्यावा का?
ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा म्हणजे त्यांची यातून सुटका ठरेल, जी अजिबात होऊ नये. राजीनामा घेणे आणि पदावरून दूर होणे ही खूप सोपी पद्धत आहे. मुख्य प्रश्न तुम्ही त्या पदावर असताना केलेल्या कृतीचा हिशोब देण्याचा आणि त्या गैरकृत्यांवर उपाय शोधण्याचा आहे. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा होऊ नये; कारण त्याने व्यवस्था सुधारणार नाही. राजीनामा हा या गंभीर समस्येवरचा अतिशय सोपा उपाय असेल, विरोधकांनी तो मागू नये असे कुबेर म्हणाले.
