गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या ग्यानवापी मशीद प्रकरणात वाराणसी न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. या परिसरामध्ये सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश याआधी न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीनं त्याला विरोध करत सर्वे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मशीद परिसरात प्रवेश नाकारला होता. मात्र, यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी अर्थात १२ मे रोजी वाराणसी न्यायालयानं मोठा निकाल दिला आहे. तसेच, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा यांच्या बदलीबाबत देखील न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. काय आहे निकाल? मशीद परिसराच्या सर्वेला विरोध करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीला न्यायालयानं दणका दिला असून येत्या १७ मेपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या भागाच्या तळघराचा देखील सर्वे होईल असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. जर तळघराचं कुलूप उघडलं नाही, तर व्हिडीओ शूटिंग करण्यासाठी ते कुलूप तोडलं जाऊ शकतं. सकाळी ८ ते दुपारी १२ या चार तासांच्या कालावधीमध्ये सर्वेक्षणाचं काम केलं जाईल. त्यानंतर सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयानं निकालपत्रात दिले आहेत. दरम्यान, या सर्वेच्या कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा यांच्या बदलीची मागणी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीकडून करण्यात आली होती. अजय मिश्रा हे तटस्थपणे काम करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, हा आरोप फेटाळताना मशिदीच्या सर्व भागांचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. नेमकं काय आहे प्रकरण? वास्तविक या प्रकरणाला १९९१ सालापासूनच सुरुवात झाली होती. भगवान विश्वेश्वर यांच्याकडून वाराणसीच्या न्यायालयात मशीद परिसरात पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी थेट २०१९मध्ये मशीद परिसराचा एएसआयकडून सर्वे करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका करण्यात आली. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीनं याहीवेळी सर्वेला विरोध केला. त्यानंतर वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. यासंदर्भात एप्रिल २०२२ मध्ये अर्थात ८ एप्रिल रोजी न्यायालयानं सर्वे करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यासंदर्भात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीनं आक्षेप घेतला असून त्याबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वाराणसी कोर्टात पार पडली.
