वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीत ज्या ठिकाणी कथित शिवलिंग सापडले तो भाग सर्वासाठी प्रतिबंधित करा, असे आदेश सोमवारी येथील न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले. न्यायालयीन आदेशानुसार या मशिदीचे चित्रीकरण सर्वेक्षण सोमवारी करण्यात आले. त्यावेळी कथित शिवलिंग सापडल्याचे सांगण्यात येते. असं असतानाच आता ‘एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख आणि लोकसभा खासदार असादुद्दीन ओवैसी यांनी या प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया दिलीय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओवैसी यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणामुळे आपल्याला धक्का बसल्याचे म्हटले असून १९९१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे कानाडोळा करणारं हे सर्वेक्षण आहे, असंही ते म्हणालेत. हैदराबादचे खासदार असणाऱ्या औवैसी यांनी आपण ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणावर बोलतच राहणार आहोत, असं म्हटलंय. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना घाबरत नाही, म्हणूनच आपण या प्रकरणात बोलत राहणार असं ओवैसींनी स्पष्ट केलंय.

गुजरातमधील वडगाममध्ये एका सभेमध्ये बोलताना ओवैसी यांनी, “ज्ञानवापी मशिदीच्या मुद्द्यावर बोलल्यावर लोक मला प्रश्न विचारतात. पण मी बोलणार कारण मी माझा ‘जमीर’ विकला नाहीय आणि विकणारही नाहीय. मी बोलतो कारण मी केवळ अल्लाहला घाबरतो कोणत्या मोदी किंवा योगीला नाही. मी यासाठी बोलतो कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाने मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलाय,” असं म्हटलंय.

ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारामध्ये शिवलिंग सापडल्याच्या हिंदू पक्षाच्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या एका सभेत औवेसींनी भाष्य केलं. या सभेमध्ये भाषणादरम्यान ओवैसींनी, “आता पुन्हा कोणतीही मशीद आम्ही गमावणार नाही आणि ज्ञानवापी ही कयामतपर्यंत मशिदच राहणार,” असं म्हटलंय. ओवैसी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये गुजरातमधील एका सभेचा व्हिडीओ टॅग केलाय. यामध्ये त्यांनी, “जेव्हा मी २०-२१ वर्षांचा होतो तेव्हा बाबरी मशीद माझ्याकडून हिसकावून घेण्यात आली. आता आम्ही १९-२० वर्षांच्या मुलांच्या डोळ्यासमोर पुन्हा एकदा मशीद गमावणार नाही. इंशा अल्लाह”, असं म्हटलंय. “यांना संदेश पोहोचला पाहिजे की मशीद आता आम्ही गमावणार नाही. आम्हाला तुमच्या क्लुप्त्या आता ठाऊक झाल्यात,” असंही औवेसींनी म्हटलंय.

“ज्ञानवापी मशीद ही मशीद होती आणि जोपर्यंत अल्लाह जगात कायम आहे तोपर्यंत ही मशीद राहणार,” असंही ओवैसी म्हणालेत. “जर आपण आपल्या गावातील आणि शहरांमधील मशिदींना सुरक्षित ठेवलं तर यांना संदेश जाईल की भारताचा मुस्लीम आता मशीद गमावण्याच्या तयारीत नाहीय,” असंही म्हटलंय.

दरम्यान, दिवाणी न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर यांनी वाराणसी जिल्हा प्रशासन, पोलीस आयुक्त आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रमुखांना या प्रतिबंधित क्षेत्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्याचे आदेश दिले. ही मशीद काशीविश्वनाथ मंदिरालगत असून, तिच्या बाह्य भिंतीजवळील देवतांची दैनंदिन पूजा करण्यासाठी महिलांच्या एका समूहाने परवानगीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार हे सर्वेक्षण गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू होते. आज सकाळी आठपासून ते सव्वादहापर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले.

न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयोगाने दोन तासांनंतर सकाळी सव्वा दहाला सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले. सर्वेक्षणाच्या कामकाजावर सर्व पक्षीयांनी समाधान व्यक्त केल्याचे वाराणसीचे जिल्हाधिकारी कौशलराज शर्मा यांनी पत्रकारांना सांगितले. हिंदूंचे वकील मदनमोहन यादव यांनी असा दावा केला आहे, की मशिदीत नमाजाआधी हात धुण्याचे स्थळ म्हणजे ‘वझुखाना’ येथे सर्वेक्षण पथकाला शिवलिंग दिसले. यादव यांनी अन्य ज्येष्ठ वकील हरिशंकर जैन यांच्या येथील दिवाणी न्यायालयात या शिवलिंगाचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. मात्र, जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांना आवाहन केले आहे, की या सर्वेक्षणाचा गोपनीय अहवाल फक्त न्यायालयाला उपलब्ध केला जाईल. त्याच्या तपशिलाबाबत अधिकृत माहितीवर प्रसारमाध्यमांनी भर द्यावा.

जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी सांगितले, की १५ मे रोजी जेव्हा या सर्वेक्षणाचे काम संपले, तेव्हा १६ मे रोजी हे उर्वरित काम पुन्हा करण्याचे ठरले होते. आज सुमारे सव्वादोन तासांनंतर हे सर्व सर्वेक्षण पूर्ण झाले. सर्वपक्षीयांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. या कामकाजाविषयी ते समाधानी आहेत. न्यायालयात आता या कामकाजाचा तपशील सादर करण्यात येईल.

या कामकाजादरम्यान काशीविश्वनाथ मंदिराचे चौथे प्रवेशद्वार भाविकांसाठी बंद करण्यात आले होते. अन्य प्रवेशद्वारांतून त्यांची व्यवस्था केली होती. विधिआयुक्तांनी या सर्वेक्षणाचा अहवाल १७ मे रोजी न्यायालयाला सादर करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. तोपर्यंत या सर्वेक्षणात काय निदर्शनास आले, याचा तपशील गोपनीय ठेवण्याची त्यांची सूचना होती. मात्र, जर कोणी त्याचा भंग करून हा तपशील स्वत:हून जाहीर करत असेल, तर त्याची विश्वासार्हता सिद्ध करता येणार नाही. ही गोपनीय माहिती न्यायालयाकडेच राहील. ही माहिती सर्वाना सांगणाऱ्यांविषयी न्यायालयीन आयोगाचा काही संबंध नसेल.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Gyanvapi mosque cannot lose another masjid says asaduddin owaisi scsg
First published on: 17-05-2022 at 08:00 IST