वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीवरील वाद चांगलाच तापला आहे. छत्तीसगडचे भाजपा नेते ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी आता या वादात उडी घेतली आहे. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा हा परिणाम असल्याचे अग्रवाल म्हणाले. तसेच १९९१ साली पी व्ही नरसिंहराव यांच्या सरकारने प्रार्थना स्थळ आणि पूजा विधीबाबत आणलेल्या विशेष कायद्यामुळेच हा गोंधळ उडाला असल्याचे अग्रवाल म्हणाले. २००१ पूर्वी ज्ञानवापी येथे भगवान शिवची पूजा केली जात होती, परंतु त्या विधेयकामुळे नमाज सुरू झाला. आजही ‘नंदीची मूर्ती मशिदीसमोर असल्याचे अग्रवाल म्हणाले.


ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती जागा प्रतिबंधित करण्याचा आदेश दिला होता. हिंदूंचे वकील मदनमोहन यादव यांनी असा दावा केला आहे, की मशिदीत नमाजाआधी हात धुण्याचे स्थळ म्हणजे ‘वझुखाना’ येथे सर्वेक्षण पथकाला शिवलिंग दिसले. यादव यांनी अन्य ज्येष्ठ वकील हरिशंकर जैन यांच्या येथील दिवाणी न्यायालयात या शिवलिंगाचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.


लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावरून भूपेश बघेल सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर काही राज्यांसह अनेक राज्यांमध्ये लाऊडस्पीकरचा वाद सुरू आहे. छत्तीसगडचे भाजपा नेते ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावरून भूपेश बघेल सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. अजान दरम्यान लाऊडस्पीकरची आवाजाची वारंवारता इतर राज्यांमध्ये कमी करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात भूपेश बघेल सरकार आदेश जारी करणार का, हे काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट करावे, असे भाजप आमदार म्हणाले.