नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील हल्दवानीमधील रेल्वेच्या २९ एकर जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. ‘मानवतावादी प्रश्न’ असा हा मुद्दा असल्याचे सांगून न्यायालयाने ५० हजार नागरिकांना एका रात्रीत हटविता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. वादग्रस्त भागात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांनी अतिक्रमणे हटविण्याच्या आदेशाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे जमिनीचा मालकीहक्क आहे. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘याबाबत एक व्यावहारिक उपाय शोधणे आवश्यक आहे.’’ रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या जमिनीवर चार हजार ३६५ कुटुंबांनी अतिक्रमण केले आहे. या ठिकाणी ५० हजार नागरिक वास्तव्य करत आहेत. यामधील बहुसंख्य मुस्लीम आहेत. रेल्वे तसेच उत्तराखंड सरकारकडे हल्दवानीमधील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘नोटीस प्रसृत करण्यात येत आहे. तसेच आदेश स्थगित करण्यात आला आहे. अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांसाठी व्यावहारिक व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. रेल्वेची पुनर्वसन योजनाही आवश्यक आहे.’’ न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणीसाठी ७ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे. हल्दवानीमधील बनभूलपूरा भागातील रेल्वेच्या जागेवर केलेले अतिक्रमण हटविण्याचे उच्च न्यायालयाने २० डिसेंबर रोजी आदेश दिले होते. यामध्ये अतिक्रमण करणाऱ्यांना एक आठवडय़ाची नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर त्यांना या जागेवरून हटविण्यात यावे, असे नमूद केले होते. त्या विरोधात काही रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
