मागील काही दिवसांपासून न्यायवृंद यंत्रणेवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वाद सुरु आहे. गेल्या महिन्यात न्यायवृंद यंत्रणेवर केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी टीका केली होती. तसेच, न्यायवृंदाने न्यायमूर्ती नियुक्त्यांसाठी शिफारस केलेली १९ नावे केंद्र सरकारने नुकतीच परत पाठवली होती. यावरून कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. "न्यायव्यवस्था हा स्वातंत्र्याचा शेवटचा 'किल्ला' आहे. जो सरकार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, न्यायालयाने याविरोधात ठामपणे उभे राहायला हवे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत 'अंतिम' निर्णय आपण घ्यावा, असं सरकारला वाटत आहे. पण, सरकारला तो अधिकार देणे म्हणजे 'आपत्ती' ठरणार आहे," असं कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं. हेही वाचा : Tech क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्यांना ‘Google’चे सीईओ सुंदर पिचाईंचा सल्ला, म्हणाले तंत्रज्ञान हे केवळ.. 'न्यायवृंद यंत्रणेबद्दल सरकार शांत बसणार नाही', असा इशारा किरेन रिजिजू यांनी दिला होता. यावर सिब्बल म्हणाले, "ते कोणत्याही मुद्द्यावर गप्प बसलेले नाहीत, मग यावर बसतील का?, न्यायालय हा स्वातंत्र्याचा शेवटचा बालेकिल्ला आहे. जो सरकारला ताब्यात घ्यायचा आहे. निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विद्यापीठ कुलगुरू, सीबीआय, ईडी या सरकारी यंत्रणांवर सरकारने आपला ताबा घेतला आहे," असा आरोपही कपिल सिब्बल यांनी केला. हेही वाचा : “…नाहीतर ‘भारत जोडो यात्रा’ स्थगित करा”; ‘राष्ट्रहिता’चा उल्लेख करत मोदी सरकारचं राहुल गांधींना पत्र 'न्यायालय खूप सुट्ट्या घेते', असेही किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं होतं. यावर कपिल सिब्बल यांनी हे 'चुकीचं' असल्याचं सांगितलं. "विधिमंत्री हे सराव करणारे वकील नाहीत. एक न्यायाधीश दिवसाचे १० ते १२ तास काम करतात. याचिकांवर सुनावणी, दुसऱ्या दिवसाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर वाचन करतात. जानेवारी ते डिसेंबरपर्यंत संसदेचे ५७ दिवस कामकाज चालले. पण, न्यायालयाचे २६० दिवस कामकाज चालले," अशा शब्दांत कपिल सिब्बल यांनी किरेन रिजिजू यांनी फटकारलं आहे.
