पटेल समुदायाला निवडणुकीआधी खूश करण्याचा प्रयत्न; हार्दिक पटेलला निर्णय अमान्य पटेल आरक्षण आंदोलनामुळे काही महिन्यांपूर्वी अडचणीत आलेल्या गुजरात सरकारने आता उच्च जातीतील आर्थिक मागासांना शिक्षण व नोक ऱ्यांत १० टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. हे आरक्षण उच्चजातीय कुटुंबांचे उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना लागू असणार आहे, पण आरक्षणासाठी आंदोलन करणारा हार्दिक पटेल याने आरक्षणाच्या घोषणेने आमच्यावर काही परिणाम होणार नाही, अशी भूमिका घेत आरक्षण फेटाळले आहे. गुजरातमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका असल्याने तेथील राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सूचित होत आहे. राज्य सरकारने उच्चजातीयांसाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर करताना आरक्षणाची एकूण कमाल ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली आहे. एकूण आरक्षण ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत यापूर्वीच दिलेला आहे. राज्य सरकारने याआधी अनुसूचित जातीजमाती व इतर मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. उच्च जातीतील आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण जाहीर करण्याची घोषणा फसवी असून ती पटेल समाजाला शांत करण्याच्या उद्देशाने केली आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. राज्य भाजपच्या मध्यवर्ती गटाची बैठक अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली; त्यात उच्च जातीतील आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, याच मुद्दय़ावर आंदोलन करणाऱ्या सरदार पटेल समूहाने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून समाजाला याचा किती फायदा होईल याचा अभ्यास करू, असे म्हटले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष विजय रूपानी यांनी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल तसेच वरिष्ठ मंत्री नितीन पटेल यांच्या उपस्थितीत वार्ताहरांना सांगितले की, भाजपच्या मध्यवर्ती गटाची बैठक झाली, त्यात हा निर्णय झाला. याबाबतची अधिसूचना १ मे या गुजरात स्थापनादिनी जारी करण्यात येणार आहे. हे आरक्षण लागू केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली पन्नास टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली गेली असून त्यात अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. यावर कायदेशीर छाननीबाबत विचारले असता रूपानी यांनी सांगितले की, आम्ही गांभीर्याने ही तरतूद केली आहे व उच्च जातीतील आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही लढण्याची तयारी आहे आरक्षण कोणाला * उच्च जातीतील आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण * वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना हे आरक्षण शिक्षण व नोक ऱ्यांत लागू
