चार वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात हरियाणा पोलिसांनी आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, ही बाब निंदनीय आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे या अनुषंगाने SIT अर्थात विशेष तपास समिती नेमली जावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हे निरीक्षण नोंदवलं आहे की पोलिसांनी या प्रकरणाचं गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला. एका लहान मुलीवर बलात्कार झाल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट झालेलं असताना आणि कलम सहाच्या अंतर्गत POCSO कायद्याच्या अंतर्गत असलेला हा गुन्हा असताना पोलिसांनी FIR दाख ल करताना कलम १० चा उपयोग केला. हे कलम गुन्ह्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी पोलिसांनी वापरलं आणि आरोपीची मदत केली. संपूर्ण पोलीस दलाने म्हणजेच अगदी पोलीस उप निरीक्षक ते पोलीस आयुक्त या सगळ्यांनी लहान मुलीसह चुकीचं कृत्य घडलं याचा पुरावाच नाही आणि तिचे आई वडील चुकीची माहिती देत आहेत असा आभास निर्माण केला. पॉक्सो कायद्याच्या ऐवजी पोलिसांनी कलम १० चा वापर केला, शिवाय असं का केलं? याचं कुठलंही कारण दिलेलं नाही. ही बाब शरमेची आहे आणि निंदनीय आहे असंही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.
पोलीस खात्याला कारणे दाखवा नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लहान मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात आता SIT नेमण्यात येणार आहे. या प्रकरणी एका महिला पोलीस अधिकारी व्यक्तीची प्रमुख म्हणून नेमणूक करावी असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. नाझनीन भासिन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही एसआयटी स्थापन केली जावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुग्रामच्या पोलीस आयुक्तांना आणि अधीक्षकांना दिले आहेत. एवढंच नाही तर तुमच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई का करु नये? हे विचारत कारणे दाखवा नोटीसही सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना बजावली आहे आणि पोलिसांचे सर्वोच्च न्यायालयाने वाभाडेच काढले आहेत.
न्यायाधीश बागची आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काय म्हटलंय?
कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की चार वर्षांच्या मुलीवर जेव्हा अत्याचार होतो तेव्हा त्या मुलीची अवस्था काय होत असेल. तुम्ही कायद्याकडून काय अपेक्षा करता? शिवाय इथे युक्तिवाद काय करता? की हे प्रकरण बलात्काराचं नाही तर मारहाण केल्याचं आहे? पोलिसांमध्ये बसलेले वरिष्ठ अधिकारीही हे म्हणतात की हा गुन्हा कलम १० च्या अंतर्गत येतो. गुन्हा कुठल्या कलमांच्या अंतर्गत येतो हे ठरवायला न्यायालय बसलंय CWC अर्थात चिल्ड्रन वेलफेअर कमिटीचं ते काम नाही असं जस्टिस बागची यांनी मह्टलं आहे. तर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात मुलीचा आणि तिचा कुटुंबाचा ज्या प्रकारे छळ झाला तो अनुभव अधिक धक्कादायक आहे. तुम्ही एका चार वर्षांच्या मुलीवर अविश्वास दाखवता आहात. पोलिसांच्या या कृत्याबाबात राज्याला काही वाटत असेल तर त्यांनी तातडीने अशा अधिकाऱ्यांची बदली करावी असंही मत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केलं आहे.
