एआएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी, अकबरूद्दीन ओवेसी आणि माजी आमदार वारिस पठाण यांनी चिथावणीखोर भाषण केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना नोटीस पाठवली आहे. दिल्लीतील जाफराबाद आणि मौजपूरमध्ये सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरवरून प्रचंड हिंसा झाली. राजकीय नेत्यांनी केलेल्या भडकाऊ भाषणामुळे हिंसेचा उद्रेक झाला, असं कारण सांगितलं जात आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराप्रकरणी हिंदू सेनेनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चिथावणीखोर भाषण केल्याप्रकरणी एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी, अकबरूद्दीन ओवेसी आणि वारिस पठाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचबरोबर एका वकिलानं सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदार, आरजे सायमा, स्वरा भास्कर, आपचे नेते अमानतुल्ला खान यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच याचा तपास एनआयएकडे देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरि शंकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. Delhi HC also issues notice to Centre on another plea filed by an advocate seeking FIR against social activist Harsh Mander, RJ Sayema,Swara Bhaskar, Amantullah Khan(AAP Party) under appropriate IPCs & IT Act and directions to NIA to conduct an investigation into Delhi violence. — ANI (@ANI) February 28, 2020 केंद्राला भूमिका मांडण्याचे निर्देश काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी महासचिव प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वढेरा यांनीही प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भातही न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारला म्हणणं मांडण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.