हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेवर अंत्यसंस्कार करण्यासंबंधी उत्तर प्रदेश प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या उत्तरांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने असामाधन व्यक्त केलं आहे. न्यायालयाने संपूर्ण घटनाक्रमावर नाराजी व्यक्त केली असून पीडित तसंच तिच्या कुटुंबाच्या मानवाधिकार आणि मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केलं असल्याचं सांगत स्थानिक प्रशासनाला फटकारलं आहे. लाइव्ह लॉने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. "भारतात माणुसकीच्या धर्माचं पालन केलं जातं. येथे प्रत्येकजण एकमेकांच्या जीवन आणि मृत्यूचा आदर करणं अपेक्षित आहे. सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरुन पीडितेचा मृतदेह कुटुंबाकडे न सोपवता किंवा स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून त्यांची परवानगी घेता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन अंत्यसंस्कार करण्यात आले असल्याचं दिसत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पीडित तरुणी आणि तिच्या कुटुंबाच्या मानवाधिकार आणि मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं आहे," असं न्यायालयाने सांगितलं. न्यायमूर्ती पंकज मितल आणि राजन रॉय यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. भविष्यात अशी कोणतीही घटना घडू नये यासाठी न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (गृह) पुढील सुनावणीत यासंबंधी धोरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मृतदेह कुटुंबाकडे का सोपवण्यात आला नाही याचं कोणतंही योग्य कारण देण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. "पीडितेवर त्यांच्या परंपरा, रितींप्रमाणे सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार होणं अपेक्षित होतं, पण तसं झालं नाही. कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाखाली त्याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही," असंही न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पीडितेच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याचा आदेश राज्य प्रशासनाला दिले आहेत. तसंच एसआयटी किंवा सीबीआय कोणीही तपास केला तरी माहिती पूर्पणणे गुपित ठेवली जावी असंही स्पष्ट केलं आहे.
