महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उध्धव ठाकरेंनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. या निर्णयामुळे पक्षाच्या राजकीय कामं खोळंबली आहेत, असं ठाकरेंनी आपली बाजू मांडताना सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर ठाकरेंकडून ही याचिका दाखवल करण्यात आली. ८ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गट आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटालाही 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हं वापरता येणार नाही असे आदेश जारी केले. दोन्ही गटांमध्ये पक्षावरील हक्कावरुन सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशानंतर ठाकरे गटाला 'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' हे नाव तर शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवसेना' हे नाव देण्यात आलं होतं. अंधेरी पूर्व मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने मंजूर केलेल्या धगधगती मशाल या चिन्हावर निवडणूक लढवली. ऋतूजा लटके हे या चिन्हासहीत निवडणूक लढवून विजयी झाल्या. आरोपित आदेशाचे ठाकरे आणि त्यांच्या राजकीय पक्षावर 'गंभीर परिणाम' करणारे आहेत असा दावा ठाकरेंच्या वकिलांनी केला. ठाकरेंच्यांवतीने बाजू मांडताना वकिलांनी, 'निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) निर्देशानुसार आवश्यक परिमाणांची पूर्तता केल्याशिवाय भारतीय निवडणूक आयोग आदेश पारित करू शकत नाही," असा युक्तीवाद केला. "मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून मी हा पक्ष चालवत आहे. निवडणूक आयोगाने प्रथमदर्शनी जे दिसत आहे त्या आधारे निकाल दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही. मी आज माझ्या वडिलांनी दिलेलं नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही," अशा शब्दांमध्ये ठाकरेंची बाजू वकिलांनी मांडली. तसेच दिलेले निर्देश हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा न्यायालयासमोर केला. न्या. नरुला यांनी या याचिकेवर मतप्रदर्शन करताना ठाकरेंचा पक्षावरील दावा आणि हक्क हे अद्यापही कायम असून निवडणूक आयोगाने अजूनपर्यंत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सध्या जारी करण्यात आलेले आदेश हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहेत. हे आदेश पोटनिवडणुकीसाठी होते. ही पोटनिवडणूकही आता झाली आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात जातीने लक्ष घालवे आणि ठाकरेंनी सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल घ्यावी असे निर्देश आम्ही देऊ शकतो, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू थोडक्यात मांडण्यास सांगितली असल्याचं वृत्त 'लाइव्ह लॉ'ने दिलं आहे.
