पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची जामीन याचिका फेटाळताना, हे संमतीने केलेले नाते होते, असे प्रतिपादन करताना म्हटले की “दोन व्यक्तींनी यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असले तरीही भविष्यातल्या लैंगिक संबंधांसाठी ही संमती गृहीत धरली जाणार नाही. पीएस सेक्टर 40, गुरुग्राम येथे आयपीसीच्या बलात्कार, घुसखोरी आणि गुन्हेगारी धमकीच्या कलमांखाली एफआयआरमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याने (आरोपी) आपल्या वकिलामार्फत असा युक्तिवाद केला आहे की एफआयआर दाखल करण्यास ४८ दिवसांचा विलंब झाला होता. तक्रारदार ३५ वर्षीय घटस्फोटित आहे आणि अयशस्वी प्रेमसंबंधातून खंडणी घेण्याच्या तिरकस हेतूने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने पुढे सांगितले की तो आणि तक्रारदार दोघेही प्रौढ आहेत, ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते आणि त्यांच्यातील संबंध सहमतीने होते.न्यायालयाने जामीन अर्जाला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, याचिकाकर्त्याला केवळ दोन महिने आणि नऊ दिवसांची कोठडी मिळाली आहे, चालान सादर करण्यात आले आहे, परंतु फिर्यादीचे म्हणणे चुकीचे आहे. दुसऱ्या पक्षाची बाजू अजून ऐकली नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील सहमतीपूर्ण संबंध होते असा निष्कर्ष काढणे खूप लवकर होईल. न्यायमूर्ती विवेक पुरी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर, एफआयआर दाखल करण्यास ४८ दिवसांचा विलंब होत असल्याच्या कारणावरून या टप्प्यावर फिर्यादीच्या आवृत्तीवर विश्वास ठेवणे योग्य होणार नाही, असे मत व्यक्त केले. एफआयआरमध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की तक्रारदार घाबरलेला, मानसिक तणावाखाली होता आणि याचिकाकर्त्याने त्याच्या कृत्याबद्दल माफीही मागितली होती. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यावर खोटा खटला भरण्यात आला आहे हे या टप्प्यावर मान्य करता येणार नाही. न्यायमूर्ती पुरी म्हणाले, “हे खरे असू शकते की कायदा लिव्ह-इन नातेसंबंध मान्य करतो, परंतु त्याच वेळी, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की कायद्याने स्त्रीला लैंगिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार देखील मान्य केला आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात संमतीशिवाय किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक कृत्य करणे समाविष्ट आहे. जरी दोन व्यक्तींनी पूर्वी कोणत्याही कारणास्तव संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असतील तर, पूर्वीच्या लैंगिक कृत्यांची संमती भविष्यातील प्रसंगांपर्यंत वाढणार नाही. आरोपीला फिर्यादीचे कायमचे शोषण करण्याचा अधिकार मिळतो, असा निष्कर्ष काढण्याची परिस्थिती म्हणून याचा अर्थ लावता येत नाही. जर वर्तमानात महिलेची संमती नसेल तर पूर्वीची संमती आपोआप रद्द होईल.
