Madhya Pradesh Betul School Demolition: मध्य प्रदेशच्या बैतूल जिल्ह्यातील एका गावात खासगी शाळा बांधण्याचा निर्धार केलेल्या एका मुस्लीम व्यक्तीचे स्वप्न अफवेमुळे उध्वस्त झाले. अब्दुल नईम नावाच्या युवकाने खासगी कर्ज आणि कुटुंबाची आयुष्यभराची बचत वापरून २० लाख रुपये शाळा बांधण्यासाठी खर्च केले. मात्र तो बांधत असलेली इमारत अनधिकृत मदरसा असल्याची अफवा पसरली आणि १३ जानेवारी रोजी त्याच्या डोळ्यासमोर बांधकामाचा काही भाग उध्वस्त करण्यात आला.
बैतूल जिल्ह्यातील धाबा गाव आणि आसपासच्या आदिवासी पट्ट्यातील अनेक मुले वर्षानुवर्ष शिक्षणापासून वंचित राहत होते. जवळपास शाळा नसल्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांना शिक्षण देऊ शकत नव्हते. या मुलांसाठी शाळा बांधण्याचे स्वप्न अब्दुल नईमने पाहिले. यासाठी जमिनीची व्यवस्था केली, शाळा उभारण्यासाठी पंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवले आणि ३० डिसेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाकडे जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे जमा करत शाळा बांधण्याची परवानगी मागितली.
द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना अब्दुल नईम म्हणाला, मी माझ्या स्वतःच्या जमिनीवर शाळा बांधण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून माझ्या गावातील मुलांना शिकता येईल, त्यांचा विकास होईल. पण प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटते की, आम्ही इथे चुकीच्या गोष्टी करत आहोत.
एका अफवेमुळे बांधकाम पाडले
शाळेच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. पण बांधकाम पाडण्याच्या तीन दिवस आधी इथे मदरसा होत असल्याची अफवा पसरली. नईम म्हणाला, या गावात मुस्लीमांची फक्त तीन घरे आहेत. इथे मदरसा चालेल तरी कसा? तसेच शाळेची इमारत पूर्णही झाली नव्हती.
११ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायतीने नईमला नोटीस देऊन शाळेचे बांधकाम स्वतःहून पाडावे, असे सांगितले. त्याच्याकडे आवश्यक त्या परवानग्या नाहीत, असे ग्रामपंचायतीने म्हटले. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी नईम ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात पोहोचला असता त्याने सादर केलेली कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली नाहीत.
१३ जानेवारी रोजी नईम आणि गावातील काही ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी गेले. त्यांना भेटून त्यांच्यासमोर विषय मांडायचा होता. मात्र त्याच दिवशी पोलीस बंदोबस्तात जेसीबी आणून धाबा गावातील बांधकाम पाडण्यात आले. शाळेचे छत आणि समोरील भाग पाडण्यात आला.
उपविभागीय दंडाधिकारी अजित मरावी यांनी या कारवाईचे समर्थन केले. ग्रामपंचायतीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. बांधकामाचा काही भाग अतिक्रमणाच्या अंतर्गत येत होता. त्यामुळे आम्ही फक्त अवैध बांधकाम पाडले आहे. संपूर्ण इमारत पाडली गेलेली नाही.
नईमने मात्र प्रशासनाच्या दाव्याचा विरोध केला. “माझ्याकडे पंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडे मी परवागनीही मागितली आहे. जर कागदपत्रांमध्ये काही समस्या असेल तर मी त्याच्यावरील दंड भरण्यास तयार आहे”, असे नईमने सांगितले.
