केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी या योजनेविरोधात विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ही अग्निपथ योजना रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात बोलताना याचिकाकर्त्यांचे वकील एम एल शर्मा यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ''आम्ही केंद्र सरकारने काढलेल्या अग्निपथ योजनेची नोटीफिकेशन रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. सरकार नवीन योजना आणू शकतात. मात्र, ती चुकीची की बरोबर, ते सरकारने तपासले पाहिजे.'' गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी अग्निपथ ही योजना सुरू केली होती. हा ऐतिहासीक निर्णय असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले होते. मात्र, योजनेला विद्यार्थ्यांकडून विरोध होताना दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना विरोध बघता वयोमर्यादेतदेखील वाढ करण्यात आली होती. मात्र, तरीही या योजनेविरोधात देशातभरात विद्यार्थ्यांकडून हिंसक आंदोलनं करण्यात आली. एकीकेड या योजनेला विरोध होत असला, तरी दुसरीकडे तिन्ही सेना प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेत 'अग्निपथ' योजना रद्द होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच लवकरच या योजनेंतर्गत भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. तसेच भरती अगोदर युवकांना हिंसा आणि तोडफोडीत सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याचेही लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
