पीटीआय, नवी दिल्ली
प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा), १९९१च्या विशिष्ट तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर १२ डिसेंबरला दुपारी साडेतीन वाजता या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या एकूण सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. स्वामी यांनी हा कायदा अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची विनंती केली आहे. तर, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी या कायद्याचे कलम २, ३ आणि ४ रद्द करावेत अशी मागणी आपल्या याचिकेत केली आहे. या कलमांमुळे कोणत्याही व्यक्ती किंवा धार्मिक गटाच्या प्रार्थनास्थळावर पुन्हा हक्क सांगण्याचा न्यायिक उपाय हिरावून घेतला जातो असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच कायदा करताना केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या १५ ऑगस्ट १९४७ या तारखेवरही आक्षेप घेतला आहे. उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२२ रोजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
हेही वाचा >>>Narayana Murthy : नारायण मूर्तींनी बंगळुरुमध्ये विकत घेतलं ‘इतक्या’ कोटींचं आलिशान घर, विजय मल्ल्याशी कनेक्शन काय?
वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद, संभलमधील शाही जामा मशिदीसह अजमेरचा दर्गा, भोजशाला यासारख्या प्रार्थनास्थळांवर दावा करणाऱ्या याचिका हिंदू संघटनांनी दाखल केल्या आहेत.
कायदा काय सांगतो?
प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा) १९९१नुसार, कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेले धार्मिक स्वरूप बदलण्यास किंवा खटला दाखल करून त्यावर दावा करण्यास मनाई आहे.
