महिलांवरील लैंगिक छळाच्या एका गंभीर प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. “एखाद्या महिलेच्या पायजम्याला हात घालणे किंवा छातीला स्पर्श करणे हा विनयभंगाचा गुन्हेगारी प्रकार ठरू शकतो. परंतु, केवळ याच कृत्यांच्या आधारे ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. धक्कादायक बाब म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला चुकीच्या कलमांखाली दोषी ठरवल्यामुळे, उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव त्याची या संपूर्ण प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

हे प्रकरण २००८ मधील बिहारच्या अमरपूर भागातील आहे. पीडित तरुणी तिच्या वडिलांबरोबर एका फोटो स्टुडिओमध्ये गेली होती. आरोपानुसार, फोटो काढल्यानंतर स्टुडिओ मालकाने तरुणीच्या वडिलांना कॉम्प्युटरवर फोटो दाखवण्याच्या बहाण्याने बाहेर थांबण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला आणि तरुणीचा सलवार काढण्याचा तसेच तिची छाती दाबून तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. तरुणीने आरडाओरडा केल्यानंतर तिचे वडील दरवाजाकडे धावले आणि आरोपी तिथून पळून गेला.

या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६/५११ (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि कलम ३४२ (बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे) अंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता का केली?

न्यायालयानं पुराव्यांची पुन्हा तपासणी केली असता अनेक त्रुटी समोर आल्या:

  • वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव: या प्रकरणात बलात्काराचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही वैद्यकीय पुरावे रेकॉर्डवर नव्हते.
  • तपास अधिकाऱ्याची साक्ष नाही: खटल्यादरम्यान मुख्य तपास अधिकाऱ्याची साक्ष नोंदवली गेली नव्हती. हा खटला केवळ पीडिता आणि तिच्या पालकांच्या साक्षीवर आधारित होता.
  • बलात्काराच्या प्रयत्नाचे निकष अपूर्ण: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने तरुणीला डांबून ठेवले आणि गैरवर्तन केले हे खरे असले, तरी प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा किंवा तसा थेट प्रयत्न केल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा मिळालेला नाही. त्यामुळे आयपीसी कलम ३७५ आणि ३७६ अंतर्गत बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा लागू होत नाही.

‘हा विनयभंग होता, पण…’ न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंग यांनी नमूद केले की, जर सरकारी पक्षाचा दावा पूर्णपणे मान्य केला, तरीही हे कृत्य ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ नसून कलम ३५४ अंतर्गत ‘महिलेच्या विनयभंगाचा’ स्पष्ट गुन्हा ठरतो. आरोपीने गुन्हेगारी बळाचा वापर करून महिलेचा छळ केला होता, हे स्पष्ट आहे.

तांत्रिक पेच आणि आरोपीची सुटका

उच्च न्यायालयाने आरोपीचे कृत्य विनयभंग असल्याचे मान्य केले, तरीही त्याला शिक्षा होऊ शकली नाही. कारण, कनिष्ठ न्यायालयात आरोपीवर कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत गुन्हा दाखलच करण्यात आला नव्हता, आणि त्याच्यावर केवळ बलात्काराच्या प्रयत्नाचा खटला चालवला गेला होता.

सरकारी पक्ष बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा रद्द केली. कायद्याच्या तांत्रिक चौकटीमुळे न्यायालयाने आरोपीला सर्व आरोपांतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले, तसेच त्याने भरलेला दंडही परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.