“धोका सिद्ध करण्याची गरज नाही!” लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या दोन महिलांना तातडीने पोलीस संरक्षण; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

जोडप्यांना त्वरीत संरक्षण मिळावं

न्यायमूर्ती एच. एस. ग्रेवाल यांनी पतियाळाच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना (SSP) या समलैंगिक जोडप्याच्या अर्जाचा विचार करण्याचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून असलेल्या कथित धोक्यापासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. २२ मे रोजीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वोदाहरणाचा दाखला देत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, न्यायालयाने हे मान्य केले पाहिजे की काही जिवलग भागीदारांना सामाजिक कलंकाचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणूनच, समलैंगिक, ट्रान्सजेंडर, आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय जोडपे असल्याच्या कारणावरून पोलीस संरक्षणासाठी आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने हिंसाचार आणि शोषणाचा मोठा धोका असल्याचा निकष प्रस्थापित करण्यापूर्वीच, याचिकाकर्त्यांना त्वरित पोलीस संरक्षण देण्यासारखा अंतरिम उपाय मंजूर केला पाहिजे.

“सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे जोडप्यांना त्यांच्या नात्यामुळे सामाजिक कलंकाचा सामना करावा लागतो, हे न्यायालयाने मान्य केले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये तटस्थ भूमिका घेतल्यास मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचू शकते, हे न्यायालयाने लक्षात घेतले पाहिजे. समलैंगिक, ट्रान्सजेंडर, आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय जोडप्यांचा समावेश असलेल्या पोलीस संरक्षण याचिका हाताळताना, न्यायालयांनी त्वरित अंतरिम संरक्षण मंजूर केले पाहिजे. धोक्याची व्याप्ती किंवा हिंसेची शक्यता निश्चित करण्यापूर्वीच असे संरक्षण दिले पाहिजे. जोडप्यांना दिलेले कोणतेही संरक्षण त्यांच्या गोपनीयतेचे आणि गोपनीयतेच्या आदराचे रक्षण करणारे असावे.’

पतियाळा एसएसपींकडे धाव

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर झालेले अधिवक्ता राहुल सोई यांनी त्यांच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही याचिकाकर्त्या प्रौढ महिला असून त्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत. त्यांनी सादर केले की, हे जोडपे प्रतिवादींच्या (कुटुंबीयांच्या) इच्छेविरुद्ध एकत्र राहत आहे आणि संरक्षणासाठी त्यांनी पतियाळा एसएसपींकडे दाद मागितली होती, परंतु त्यांच्या अर्जावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. जर पंजाबच्या पोलीस अधीक्षकांना त्यांच्या अर्जाची तपासणी करण्याचे आणि लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, तर याचिकाकर्त्यांचे समाधान होईल, असे वकिलांनी सांगितले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या वैधतेवर कोणतेही मत व्यक्त न करता, पतियाळा एसएसपींना जोडप्याच्या अर्जाचा विचार करण्याचे आणि प्रतिवादींकडून असलेल्या कथित धोक्यापासून त्यांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने ‘देवू जी. नायर विरुद्ध केरळ राज्य आणि इतर’ या खटल्याचा आधार घेतला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदायांचे मूलभूत हक्क आणि सन्मान सुरक्षित करण्यासाठी समलैंगिक जोडपे आणि जिवलग भागीदारांचा समावेश असलेल्या हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) आणि पोलीस संरक्षणाच्या याचिका हाताळताना न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती.

‘कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री करा’

अशाच एका दुसऱ्या प्रकरणात, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या दोन महिलांच्या आधार कार्डावरून त्या प्रौढ असल्याचे नोंदवून त्यांना संरक्षण मंजूर केले. त्यांच्या कुटुंबीयांकडून असलेल्या कथित धोक्यापासून त्यांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य सुरक्षित राखले जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. न्यायमूर्ती मनदीप पन्नू या दोन्ही प्रौढ महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होत्या. न्यायालयाने म्हटले, “खन्ना, जिल्हा लुधियाना येथील वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी धोक्याच्या शक्यतेबाबत १६ एप्रिल २०२६ च्या अर्जाचा विचार करावा आणि याचिकाकर्त्यांच्या जीवन व स्वातंत्र्याला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याची खात्री करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.”

२२ एप्रिल रोजीच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, “रेकॉर्डवर ठेवलेल्या कागदपत्रांवरून म्हणजेच त्यांच्या आधार कार्डांवरून याचिकाकर्त्या प्रौढ असल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ आपोआपच त्यांच्या नात्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब होत नाही. जर त्या इतर कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यात गुंतलेल्या आढळल्या, तर त्यांना त्यांच्या अटकेपासून किंवा कोणत्याही फौजदारी कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही.”