Right to Personal Liberty : १९ वर्षांची पत्नी अन् ४० वर्षांचा पती; उच्च न्यायालयाने तरुणीला दिली प्रियकराबरोबर जाण्याची परवानगी

न्यायालयात पती, आई-वडील आणि तिचा प्रियकर हे सगळे उपस्थित असताना या १९ वर्षीय मुलीने आपला निर्णय सांगितला, ज्यामुळे तिच्या पुढील आयुष्याला एक वेगळं वळण मिळालं. “मी एक सज्ञान व्यक्ती आहे. मी मा‍झ्या इच्छेने जगत आहे. मला मा‍झ्या पतीबरोबर किंवा आई-वडिलांबरोबर राहायचे नाही,” असे तिने न्यायालयात सांगितले. आणि न्यायालयाने तिचे म्हणणे फक्त ऐकूनच घेतले नाही तर त्यावर सहमती देखील दर्शवली.

या तरुणीचा पती अवधेश याने लग्नानंतर सुमारे एका वर्षाने दाखल केलेल्या हेबिअस कॉर्पस याचिकेने या प्रकरणाला झाली. त्याने याचिकेच असा आरोप केला होता की, त्याच्या पत्नीला अनुज कुमार नावाच्या दुसऱ्या व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे आपल्याकडे ठेवले आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पोलिसांनी या महिलेचा शोध घेतला. तिला वन-स्टॉप सेंटरमध्ये ठेवले आणि नंतर न्यायालयासमोर हजर केले. सुनावणीदरम्यान तिचे आई-वडिल, पती आणि प्रियकर हे सर्वजण उपस्थित होते.

‘तो २१ वर्षांनी मोठा’

जेव्हा न्यायाधीशांनी तिला तिची इच्छा विचारली, तेव्हा तीन जराही न अडखळता तिला काय हवे ते सांगितले. तिने आपल्या विवाहाबद्दल माहिती दिली. पती आणि आपल्या वयामध्ये २१ वर्षांचे अंतर असल्याचे तिने न्यायालयात सांगितले. ती १९ वर्षाची होती, तर तिचा पती हा ४० वर्षाचा होता, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात कसलाही समतोल नव्हता. तसेच तिने आपले वैवाहिक जीवन आनंदाचे नसल्याचे आणि आपल्याला चांगली वागणूक मिळत नसल्याचेही न्यायालयासमोर सांगितले. तिचा निर्णय ठाम होता. तिला तिचा प्रियकर अनुज कुमार याच्याबरोबर राहायचे होते.

न्यायलायने या तरुणीच्या समुपदेशनाचे आदेश दिले, ज्यामुळे तिला आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करता येईल. पण तिच्या निर्णयात काहीही फरक पडला नाही. समुपदेशन झाल्यानंतरही तिने आपला तोच निर्णय पुन्हा ऐकवला. तिच्या बरोबर न्यायालयात आलेल्या तिच्या प्रियकराने देखील आपण तिची योग्य काळजी घेऊ आणि तिचे रक्षण करू अशी हमी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाकडून पाठिंबा

न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र यादव यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, या प्रकरणात तिचा आवाज (तिचे मत) सर्वात महत्त्वाचा आहे. ती कोणत्याही बेकायदेशीर बंधनात नाही हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा पतीने केलेल्या याचिकेचा मूळ आधारच संपुष्टात आला.

न्यायालयाने तिला तिच्या प्रियकराबरोबर जाण्याची परवानगी दिली आणि एका सज्ञान व्यक्तीला आपण कुठे आणि कोणाबरोबर राहावे, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

सहा महिने देखरेखीचे आदेश

प्रकरण संपुष्टात आणण्यापूर्वी न्यायालयाने एक महत्त्वाची सूचना केली, की पुढील सहा महिन्यांपर्यंत, ‘शौर्य दीदी’ म्हणून ओळखले जाणारे नियुक्त अधिकारी त्या तरूणीच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी तिच्या संपर्कात राहतील. तसेच न्यायालयाने तिला वन-स्टॉप सेंटरमधून सोडून देण्याचेही आदेश दिले.

हे प्रकरण कस्टडीच्या मुद्द्यावरून सुरू झाले होते, मात्र याचा शेवट हा संबंधित व्यक्तीच्या वैयक्तिक निवडीबाबतची स्पष्टता देणार्‍या निर्णयाने झाला

त्या तरूणीला तिच्या जोडीदाराबरोबर जाण्याची परवानगी देत, न्यायालयाने आपली कायदेशीर भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. एका सज्ञान व्यक्तीच्या जीवनातील निवडींवर कुटुंब, विवाह किंवा सामाजिक दबाव याचे नियंत्रण असू शकत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले