पीटीआय इस्लाममध्ये हिजाब परिधान करणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असा निर्वाळा देत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थांमधील हिजाबबंदी वैध असल्याचा निकाल मंगळवारी दिला़ न्यायालयाने हिजाबबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. हिजाबप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित, न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निकाल दिला़ ‘‘हिजाब परिधान करणे ही इस्लाममध्ये अत्यावश्यक प्रथा असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही दस्तावेज सादर करण्यात आलेले नाहीत़ त्यामुळे मुस्लीम महिलेने हिजाब परिधान करणे हे इस्लाम धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथेचा भाग नाही, असे आमचे विचारपूर्वक मत आहे,’’ असे न्यायालयाने नमूद केल़े शिवाय याचिकाकर्त्यां मुली सुरुवातीपासूनच हिजाब परिधान करत असल्याचेही सिद्ध झालेले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधल़े हिजाबला परवानगी दिली तर शाळेचा गणवेश हा गणवेश ठरणार नाही़ शिक्षक, शिक्षण आणि गणवेशाविना शाळेची कल्पना अपूर्ण ठरत़े त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांतील गणवेशाचा नियम हे घटनात्मक परवानगी असलेले वाजवी, मर्यादित बंधन असून, त्यास विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत’’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये समानता, एकात्मता आणि सुव्यवस्थेला प्रतिकूल ठरणारा पेहराव करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े तसेच संबंधित महाविद्यालय, प्राचार्याविरोधात शिस्तभंगप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली़ न्यायालयाच्या निकालाचे सर्वानी पालन करून राज्य सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केल़े शिक्षणाशिवाय अन्य कोणतीही बाब महत्वाची नाही़ त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांसह सर्व सजामघटकांनी हा निकाल स्वीकारून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सहकार्य करावे, असे बोम्मई म्हणाल़े. शिक्षणमंत्री बी़ सी़ नागेश यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केल़े दिशाभूल करण्यात आलेल्या काही मुस्लीम मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितल़े बहिष्काराची भूमिका उडुपीतील याचिकाकर्त्यां मुस्लीम मुलींनी महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आह़े हिजाबशिवाय महाविद्यालयात जाणार नाही आणि ‘न्याय’ मिळेपर्यंत कायदेशीर लढा देणार असल्याचे या मुलींनी म्हटले आह़े सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान नवी दिल्ली : शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबबंदी वैध ठरविणाऱ्या निकालास काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आह़े हा निकाल घटनाविरोधी असल्याचा दावा ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ या विद्यार्थी संघटनेने केला़ वर्गात हिजाबवर बंदी घालण्याच्या उडुपीतील महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात या संघटनेने जानेवारीमध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती़
