कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणाच्या सुनावणीत शुक्रवारी कर्नाटक सरकारतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला. शबरीमला प्रकरणाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक नैतिकतेची आणि व्यक्तीच्या सन्मानाची कसोटी स्पष्ट केली आहे. या कसोटय़ांवर हिजाब घालण्याची प्रथा टिकते काय, हे पाहिले पाहिजे, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता प्रभूलिंग नवदगी यांनी बाजू मांडली. शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर सुनावणीचा हा सहावा दिवस होता. हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक प्रथा नाही आणि ती थांबविल्याने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन होत नाही, असा दावा महाधिवक्त्यांनी केल्याचे पीटीआयच्या वृत्तात म्हटले आहे. या अनुच्छेदाद्वारे नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. न्या. रितुराज अवस्थी, न्या. जे. एम. खाझी आणि न्या. क्रिष्णा एम. दीक्षित यांच्या पूर्णपीठापुढे ही सुनावणी झाली. ‘राज्य सरकारचा आदेश कायद्यानुसारच’ कर्नाटक सरकारच्या ५ फेब्रुवारीच्या मनाई आदेशामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ चे तसेच अनुच्छेद १९ (१) (अ)चेसुद्धा उल्लंघन झालेले नाही. राज्य सरकारचा हा आदेश कायद्यानुसारच असून त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही, असा दावा कर्नाटकच्या महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे शुक्रवारी केला.
