कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे ही आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, शालेय गणवेशावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. मात्र आता या निर्णयावरुन देशभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली असून मुस्लीम समाजासोबत अन्याय होत आहे असे म्हटले आहे. “कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे पण हा निर्णय चुकीचा आहे. कोण काय घालणार आणि काय खाणार हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. शीख धर्मियांसाठी पगडी आणि तलवार त्यांच्या समाजात अनिवार्य आहे आणि त्यांना कोणी थांबवू शकत नाही. शीख व्यक्तीला तुम्हा पगडी काढायला सांगाल का? तेव्हा तुम्ही काय बोलत नाहीत. मुस्लीम समाजासोबत अन्याय होत आहे. कोर्टाने काहीही म्हटले तरी मुस्लीम समाजामध्ये हिजाब घालणे हा इस्लामचा भाग आहे. आपल्या पतीव्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीसमोर चेहरा खुला ठेवून जाणे गुन्हा आहे. हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचे मी करे मान्य करु? आम्ही हे लहाणपणापासून वाचत आलो आहोत. या निर्णयामुळे मुस्लिमांसाठी दरवाजे चारही बाजूने बंद केले जात आहे,” अशी प्रतिक्रिया अबू आझमी यांनी टीव्ही९सोबत बोलताना दिली आहे. “देशात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे सोडून फक्त हिंदू, मुस्लीमच्या मुद्दयांवर चर्चा करणे देशासाठी नुकसान करणारे आहे. हे लोकांवर सोडून द्यायला हवं. फक्त महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी. इस्लामध्ये हिजाब अनिवार्य आहे. फक्त डोके आणि चेहरा झाकल्याने शाळेच्या किंवा महाविद्यालयाच्या गणवेशाचे उल्लंघन होत नाही. यासाठी सुप्रीम कोर्टात जायला हवं. मी याच्यासोबत सहमत नाही,” असेही अबू आझमी यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे वकील अनस तन्वीर यांनी सांगितले. निकालानंतर लगेचच त्यांनी ट्विट करत, "उडुपी येथील हिजाबच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांना भेटलो. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. हिजाब घालण्याचा हक्क बजावून या मुली आपले शिक्षण सुरू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटनेकडून आशा सोडलेली नाही,” असे म्हटले आहे. उडुपी येथील एका कॉलेजच्या काही विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची मागणी केल्याने काही हिंदू विद्यार्थिनी भगवी शाल परिधान करून आल्याने वाद निर्माण झाला. सरकार एकसमान नियमाला चिकटून असताना हे प्रकरण राज्याच्या इतर भागात पसरले होते.
