scorecardresearch

Hijab Verdict: कर्नाटकातील कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवर बहिष्कार

कोर्टाच्या निकालानंतर एकूण ३५ विद्यार्थी कॉलेजमधून बाहेर पडले.

(प्रातिनिधीक छायाचित्र)

हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या निकालाला विरोध करत कर्नाटकमध्ये मुलांनी परीक्षेवर बहिष्कार घातला आहे. (हिजाब प्रकरणावरील लाईव्ह घडामोडी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा)

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणावर निकाल दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांनंतर, कर्नाटकातील यादगीर येथील सुरापुरा तालुका केंबवी सरकारी पीयू कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला आणि तेथून निघून गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, विद्यार्थ्यांची परीक्षा केंद्रात पूर्वतयारी सुरू होती आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला. सकाळी १० वाजता सुरू झालेली परीक्षा दुपारी १ वाजेपर्यंत संपणार होती.

Hijab Row: हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

महाविद्यालयाच्या प्राचार्या, शकुंतला यांनी सांगितले की, त्यांनी विद्यार्थ्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले. “पण त्यांनी नकार दिला आणि परीक्षा हॉलमधून बाहेर पडले. एकूण ३५ विद्यार्थी कॉलेजमधून बाहेर पडले,” अशी माहिती त्यांनी दिली. 

विश्लेषण : Hijab Ban: निकाल देताना कर्नाटक हायकोर्टाने केला या चार प्रश्नांचा विचार

दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी सांगितले की ते निकालाबाबत पालकांशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर हिजाब न घालता वर्गात हजर राहायचे की नाही हे ठरवतील.“आम्ही आमची परीक्षा हिजाब घालूनच देऊ. जर त्यांनी आम्हाला हिजाब काढण्यास सांगितले तर आम्ही परीक्षा देणार नाही,” असे एका विद्यार्थ्याने सांगितले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Hijab verdict karnataka college students boycott exam over high court judgment hrc

ताज्या बातम्या