हिमाचलमधील सुखविंदर सिंह यांच्या सरकारने आज मोठा निर्णय घेत, हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्ती वेतन) दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं आहे. हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. आज या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरलेल्या आमदारांना पेन्शन न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर राजकीय लाभासाठी पक्षांतर करणाऱ्यांना आमदारांवर वचक बसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
या विधेयकाला भाजपाचा विरोध
हिमाचल सरकारने पारित केलेल्या या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाकडून मात्र विरोध करण्यात आला आहे. हे विधेयक राजकीय द्वेषातून पारित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या विधेयकामुळे आमदारांच्या अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन होत असल्याचेही भाजपाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात अपात्र ठरलेल्या आमदारांनाही बसणार फटका
महत्त्वाचे म्हणजे विधेयक पारित होण्यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या आमदारांनाही या विधेयकातील तरतूदी लागू असतील, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच अपात्र ठरलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या निवृत्ती वेतनावर याचा फरक पडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आणि अपात्र ठरलेल्या काँग्रेसच्या दोन आमदारांना बसणार आहे.
काँग्रेसच्या सहा आमदारांना ठरवण्यात आलं अपात्र
फेब्रुवारी महिन्यात हिमाचल प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले होते. त्यानंतर या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. यामध्ये सुजानपूर येथील राजेंद्र राणा, धर्मशाला येथील सुधीर शर्मा, बडसर येथील इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीती येथील रवी ठाकूर, कुतलाहार येथील देवेंद्र कुमार भुट्टो आणि गाग्रेट येथील चैतन्य शर्मा यांचा समावेश होता. अपात्र ठरवल्यानंतर काही दिवसांनी या आमदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता. तसेच भाजपाच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली होती. मात्र, सहा पैकी केवळ दोन आमदारांना या निवडणुकीत विजय मिळाला होता.
हिमाचलमधील आमदारांना किती पेन्शन?
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्ती वेतन) कायद्याच्या कलम ६ ब नुसार, विधासभेचे सदस्य म्हणून पाच वर्ष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक सदस्यांना प्रतिमहिना ३६ हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिलं जातं. तसेच कलम ६ ई नुसार दर वर्षीय यात एक हजार रुपये वाढवून दिले जातात.
