Himachal Pradesh MLA Pension Bill: महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षात झालेल्या फुटीनंतर पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत जोरदार चर्चा झाली. या कायद्यात बदल करण्याची मागणी देखील जोर धरु लागली. दरम्यान पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरलेल्या आमदारांना निवृत्तीवेतन नाकारण्याची तरतूद करणारे विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकारने मंजूर केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मांडलेले विधेयक मंजूर झाले.
विधेयक मंजूर
हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी, ‘हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्तीवेतन) सुधारणा विधेयक, २०२६’ मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मांडलेल्या या विधेयकाद्वारे आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन नियंत्रित करणाऱ्या १९७१ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन तरतुदीनुसार, पक्षांतर केल्यामुळे संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरलेला कोणताही आमदार यापुढे निवृत्तीवेतनाच्या लाभांसाठी पात्र राहणार नाही.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
“आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याचे भय उरले नाही, सध्याच्या कायद्यात आमदारांना पक्षांतरापासून परावृत्त करेल अशी तरदूत नाही. मतदारांच्या मतांचा आणि लोकशाहीचा सन्मान करण्यासह पक्षांतराला आळा घाण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करण्यात आली आहे”, असे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू विधानसभेत बोलताना म्हणाले. सुखू यांना यावेळी भाजपने आणि विरोधी बाकावरील आमदारांनी विधेयकाला समर्थन न दिल्याने टीका केली. “अशामुळे ऑपरेशन लोटसला बळ मिळते”, असे सुखू म्हणाले.
विरोधकांकडून टीका
दरम्यान, विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला. विधेयक राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे मत विरोधी आमदारांनी मांडले. विरोधी पक्षनेते जय राम ठाकूर यांनी सरकारच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित केला. “अशा प्ररकारचे सुधारणा विधेयक यापूर्वी देखील मांडण्यात आले होते. पण, त्यावेळी समर्थन मिळाले नाही”, असे ठाकूर म्हणाले. “सरकार वैयक्तिक सदस्यांना टार्गेट करत आहे. सध्याचे विधेयक दोन माजी सदस्यांसाठी असल्याचे दिसते. कोर्टात याला आव्हान दिले जाऊ शकते”, असेही ठाकूर पुढे म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांचा पाठिंबा
विधानसभेचे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. “हा निर्णय इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरु शकतो तसेच लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि आमदारांना पक्षांतरापासून रोखण्यासाठी याचा फायदा होईल”, असे पठानिया म्हणाले. दरम्यान, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, काँग्रेसचे माजी आमदार चैतन्य शर्मा आणि देवेंद्र कुमार भुट्टो यांचे निवृत्तीवेतन लाभ बंद होणार आहेत. या दोघांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत पक्षादेशाचे उल्लंघन करून पक्षांतर केले होते. सध्याच्या तरतुदींनुसार, किमान पाच वर्षे सेवा बजावलेल्या आमदारांना मासिक निवृत्तीवेतन मिळण्याचा हक्क आहे.
