आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केलीय. हा कायदा मुस्लीम महिलांच्या कल्याणासाठी आवश्यक असल्याचंही हिमंता बिस्वा यांनी म्हटलं. तसेच कोणत्याही मुस्लीम महिलेला तिच्या नवऱ्याने तीन विवाह करावेत असं वाटत नाही, असं मत व्यक्त केलं. समान नागरी कायदा लागू झाला नाही, तर पुरुष अनेक लग्नं करत राहतील आणि त्यामुळे महिलांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
हिमंता बिस्वा म्हणाले, “औवेसी मुस्लीम नेते आहेत. मात्र, दुर्दैवाने मी त्यांना कायम मुस्लीम महिलांच्या विरोधात बोलताना पाहिलं आहे. देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असताना मुस्लीम महिलांना सन्मानाचं आयुष्य देण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यात चांगले बदल होतील. “
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) विविध राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधातील असल्याची टीका झाली. यावर प्रतिक्रिया देताना हेमंत बिस्वा यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. बिस्वा यांच्याशिवाय इतर भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला आहे.
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले, “ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे तेथे आणि जेथे भाजपाची सत्ता नाही त्या राज्यांमध्ये देखील समान नागरी कायदा लागू व्हावा. सबका साथ, सबका विकास अशी आमची घोषणा आहे. उलट सर्वांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली पाहिजे आणि या मागणीचं स्वागत केलं पाहिजे. मात्र, अनेक ठिकाणी मतांच्या राजकारणासाठी लांगुलचालन केल्याचं दिसतं. मात्र, आम्ही समान नागरी कायद्याच्या बाजूने आहोत.”
हेही वाचा : “मुस्लिमांनी आम्हाला आश्वस्त केलं पाहिजे की…”; आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचं विधानसभेत वक्तव्य
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी देखील समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देत अंमलबजावणीची मागणी केलीय.
