“लग्न म्हणजे केवळ नाच-गाणं, खाणे-पिणे किंवा कोणती व्यावसायिक देवाणघेवाण नाही. हा एक पवित्र संस्कार आहे,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने तरुण पिढीचे कान टोचले आहेत. हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न वैध ठरण्यासाठी केवळ मॅरेज सर्टिफिकेट (नोंदणी प्रमाणपत्र) असणं पुरेसे नाही, तर सप्तपदी आणि इतर आवश्यक धार्मिक विधी पार पडणे अत्यंत अनिवार्य आहे, असा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ नोंदणी प्रमाणपत्र पुरेसे नाही; न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
न्यायाधीश इलेश वोरा आणि न्यायाधीश आर. टी. वच्छानी यांच्या खंडपीठाने २३ जून रोजी हा निकाल दिला, ज्याची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचा (Family Court) आधीचा निर्णय बाजूला सारत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू संस्कृतीत लग्नाला एक ‘संस्कार’ मानले गेले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अग्नीला साक्षी मानून वधू-वरांनी सप्तपदी (सात फेरे) घेतलेली नसते, तोपर्यंत त्या लग्नाला कायदेशीर, सामाजिक किंवा धार्मिक मान्यता मिळत नाही.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: “भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेनुसार लग्नाच्या पद्धती बदलू शकतात. परंतु, हिंदू परंपरेत पत्नीला पतीची ‘अर्धांगिनी’ मानले गेले आहे. लग्न ही एक अशी संस्था आहे जी नव्या कुटुंबाचा पाया रचते. म्हणूनच तरुण मुला-मुलींनी लग्नासारख्या पवित्र बंधनात अडकण्यापूर्वी या संस्थेचे महत्त्व आणि गांभीर्य व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे.”
काय आहे नेमकं प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण इंग्लडमध्ये मध्ये राहणाऱ्या कौशल सोनार नावाच्या तरुणाशी संबंधित आहे. कौशलने अहमदाबादमधील एका तरुणीसोबत झालेल्या कथित लग्नाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
तरुणाचा दावा: कौशलच्या मते, त्याचे त्या तरुणीसोबत कधीही लग्न झाले नव्हते. ती तरुणी जेव्हा त्याच्या आई-वडिलांना भेटली आणि तिने लग्नाचे प्रमाणपत्र दाखवून पत्नी असल्याचा दावा केला, तेव्हा त्याला या विवाहाबद्दल समजले. आपल्या स्वाक्षऱ्या फसवणुकीने आणि दबावाखाली घेण्यात आल्याचा आरोप कौशलने केला होता.
तरुणीची कबुली: धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित तरुणीने स्वतः कौटुंबिक न्यायालयासमोर मान्य केले होते की, त्यांच्यात कोणताही विवाह सोहळा किंवा धार्मिक विधी पार पडलेले नाहीत आणि ते कधीही पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिलेले नाहीत.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: तरुणीने स्वतः विधी झाले नसल्याचे कबूल करूनही कौटुंबिक न्यायालयाने कौशलची याचिका फेटाळली होती. हा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला आणि हे लग्न अवैध ठरवले.
‘हिंदू विवाह कायदा – कलम ७’ काय सांगते?
गुजरात उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ‘हिंदू विवाह कायदा १९५५’ च्या कलम ७ चा प्रामुख्याने उल्लेख केला. या कलमानुसार, हिंदू पद्धतीचे लग्न तेव्हाच पूर्ण आणि कायदेशीर मानले जाते, जेव्हा ते दोन्ही बाजूंच्या रूढी-परंपरा आणि योग्य विधींनुसार पार पडते. यामध्ये पवित्र अग्नीसमोर ‘सप्तपदी’ पूर्ण करणे हा लग्नाचा मुख्य पाया मानला गेला आहे. या प्रकरणात कोणताही विधी झाला नसल्याने हे लग्न कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वातच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लग्नाचे महत्त्व अधोरेखित करताना न्यायालयानं काय सांगितलं?
न्यायालयाने तरुण पिढीला संदेश देताना म्हटले की, लग्नाचे विधी केवळ औपचारिकता नसून ते व्यक्तीच्या आत्म्याला शुद्ध करणारे मानले जातात. “लग्न हे दोन व्यक्तींमध्ये आयुष्यभरासाठी सन्माननीय, समान आणि संमतीवर आधारित नातं निर्माण करतं. हिंदू धर्मात लग्नाकडं मोक्ष प्राप्तीचे एक माध्यम म्हणूनही पाहिले जाते, पण त्यासाठी विधी योग्य प्रकारे पूर्ण होणे गरजेचे आहे,” असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
