सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गोव्यातील पंचायत निवडणुकासंदर्भात २८ जून २०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयावर सुनावणी करण्यास नकार दिलाय. याच वेळेस न्यायालयाने गोवा सरकार आणि गोव्यातील राज्य निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायलयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार आदेश निघाल्यापासून ४५ दिवसांमध्ये पंचायत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायालयाने सुरेश महाजन विरुद्ध मध्य प्रदेश या जुन्या प्रकरणाचा संदर्भ देत कलम २४५ ई च्या आधारे या प्रकरणी सुनावणी करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. कृष्णा मुरारी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल देताना, "मुंबई उच्च न्यायलयाने गोव्यासंदर्भात जारी केलेल्या या आदेशामध्ये मध्यस्थी करण्यासारखं एकही कारण आम्हाला योग्य वाटतं नाहीत. हा निर्णय भारतीय संविधानातील कलम २४३ ई नुसार सविस्तर देण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयाच्या सुरेश महाजन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्यासंदर्भातील निकालाप्रमाणेच निर्णय दिला गेलाय," असं स्पष्ट केलं. मात्र त्याचवेळी न्यायालयाने गोवा निवडणूक आयोगाला गरज पडल्यास त्यांनी त्यांचे म्हणणे उच्च न्यायालयामध्ये मांडावे असंही सुचवलं आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश जारी झाल्यापासून ४५ दिवसांमध्ये निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. त्या निकालानुसार १० ऑगस्ट रोजी राज्यामध्ये पंचायत निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाने नियम जिल्हा परिषद (निवडणूक कार्यपद्धती) नियम १९९६ मधील १० नियमानुसार उच्च न्यायालकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांप्रमाणे तीन दिवसांत राज्यातील १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करण्यास सांगितलं आहे. राज्य सरकारने ३० जून २०२२ रोजी यासंदर्भातील पत्रक जारी केलं असून त्यानुसार १० ऑगस्टपूर्वी निवडणुका पार पडणार आहेत, असं लाइव्ह लॉ या वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय. नेमकं प्रकरण काय?२७ डिसेंबर २०२१ रोजी गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने सचिवांना (पंचायत) पत्र पाठवून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील आकडेवारीची मागणी केली. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्थानिक पंचायत निवडणुकांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याआधी चाचणी करण्याचे निर्देश पत्रात देण्यात आलेले. या निर्देशानुसार पंचायतीच्या निर्देशकांनी सामाजिक न्याय आणि गोवा सरकारच्या मागासवर्गीय समितीकडे पंचायतींमधील गावांत राहणाऱ्यांपैकी ओबीसींची संख्या किती आहे याबद्दलची आकडेवारी मागवली. २५ जानेवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने याच माहितीसाठी आणखीन एक पत्र पाठवलं. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील लोकसंख्येसंदर्भातील माहिती ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पाठवावी असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले. त्यानंतर २८ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने पंचायतीच्या निर्देशकांना १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका २९ मे रोजी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ही तारखी ४ जून करण्यात आली. यासंदर्भातील पत्र २० मे रोजी पाठवण्यात आलेलं. नंतर पुन्हा एकदा ही तारीख बदलून १८ जून करण्यात आली. मात्र गोवा सरकारने २६ मे रोजी मान्सूनचा पाऊस आणि एकंदरित पवासाची परिस्थिती पाहता दिलेल्या तारखेला निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही असं सांगितलं. यासंदर्भातील माहिती त्यांनी निवडणूक आयोगालाही दिली. जून २०२२ मध्ये संदीप वाझरकर यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं. त्यानंतर आणखीन एक याचिका दाखल झाली.
