केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडियाकडून (पीएफआय) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) पाच नेत्यांना धोका असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्रीय यंत्रणांनी आरएसएसच्या केरळमधील पाच नेत्यांवर हल्ला होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. यानंतर गृह मंत्रालयाने त्यांच्या सुरक्षेत वाढ केली असून 'वाय' दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आरएसएस नेत्यांवरील संभाव्य धोक्याची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीच्या निषेधार्थ हा हल्ला होण्याची शक्यता असल्याचं एनआयएने सांगितलं आहे. ‘पीएफआय’वर बंदी; देशव्यापी अटकसत्रानंतर केंद्राची कारवाई एनआयए आणि गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे गृह मंत्रालयाने केरळमधील आरएसएसच्या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी निमलष्करी दलाचे कमांडो तैनात केले जाणार आहेत. एनआयएने केरळमधील पीएफआयचा सदस्य मोहम्मद बशीर याच्या घरावर छापा टाकला होता. यावेळी त्याच्या घरात आरएसएसच्या पाच नेत्यांची नावं सापडली होती. विश्लेषण : केंद्र सरकारकडून ‘पीएफआय’वर बंदी; पुढे संघटनेचं आणि सदस्यांचं काय होणार? जाणून घ्या सुरक्षेसाठी एकूण ११ कमांडो तैनात असणार आहेत. यामधील सहा कमांडो खासगी सुरक्षेत असतील. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारेच सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘पीएफआय’वर बंदी पीएफआय संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. आयसिस या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री उशिरा ‘पीएफआय’वरील बंदीबाबत निवेदन प्रसृत केले. त्यात ‘पीएफआय’सह तिच्याशी संबंधित ८ संघटनांवरही बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आलं. ‘‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आणि जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या बंदी घातलेल्या संघटनांचे सदस्य ‘पीएफआय’चे संस्थापक आहेत. आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांशी ‘पीएफआय’चे धागेदोरे आढळून आले आहेत. एका समाजाच्या धार्मिक भावना भडकवून त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील केले जात होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘पीएफआय’ आणि अन्य संघटनांवर बंदी घालण्यात येत आहे,’’ असे या निवेदनात म्हटलं आहे.
