पीटीआय, नवी दिल्ली
श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थापनेसाठी तयार करण्यात आलेली योजना आणि संबंधित कागदपत्रे गोपनीय असल्याचे नमूद करत त्यासंबंधी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यासही गृह मंत्रालयाने नकार दिला होता. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) गृह मंत्रालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला.
नीरज शर्मा यांनी माहिती अधिकारातून फेब्रुवारी २०२०मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या योजनेची आणि संबंधित आदेशांची प्रमाणित प्रत मागितली होती. मात्र, गृह मंत्रालयाने ही माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगाकडे गेले.
“राम मंदिर न्यासाच्या स्थापनेशी संबंधित कागदपत्रे गोपनीय स्वरूपाची आहेत. ही माहिती सार्वजनिक केल्यास संबंधित व्यक्तींच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यामधील तरतुदींनुसार ती माहिती देणे शक्य नाही,” असा दावा गृह मंत्रालयाने यासंदर्भातल्या सुनावणीवेळी केला होता. मंत्रालयाचा हा युक्तिवाद आयोगाने मान्य करून जनमाहिती अधिकाऱ्याने दिलेले उत्तर योग्य असल्याचे सांगितले. शिवाय यामध्ये आता पुढील हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, आयोगाने यापूर्वी दिलेल्या एका वेगळ्या आदेशात राम मंदिर न्यास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. आयोगाच्या मते, न्यासाची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार झाली असली तरी तो सरकारच्या मालकीचा किंवा नियंत्रणाखाली येत नाही. शिवाय केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून त्याला कोणताही निधी दिला जात नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
