पनामा कालव्यावरील बंदरे चालवण्याचा करार असंवैधानिक; हाँगकाँगच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पनामा कालव्यावरील चीनचा प्रभाव रोखणे हे आपल्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक मानले होते. यात चीनचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, असे पनामाचे सरकार आणि कालवा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, हा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचा दावा करत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पनामा कालव्यावर मालकीहक्क सांगितला आहे.

न्यायालयाच्या निवेदनात पुढे बंदरांचे काय होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. ‘सीके हचिसन’ची उपकंपनी ‘पनामा पोर्ट्स कंपनी’ने सांगितले की, “या निर्णयाची अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. मात्र, हा करार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने केले गेला होता.” कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. यामुळे केवळ आमची कंपनी आणि करारच नाही, तर बंदरांवर अवलंबून असलेल्या हजारो पनामियन कुटुंबांचे जीवन, तसेच देशातील कायद्यावरील विश्वासही धोक्यात येतो.’

कंपनीने पनामा किंवा इतर ठिकाणी कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा हक्क राखून ठेवला असल्याचेही सांगितले. बीजिंगमध्ये चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी सांगितले की, ‘चिनी कंपनीचे कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंध जपण्यासाठी चीन आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल.’ राजकीय विश्लेषक एडविन काब्रेरा यांनी सांगितले की, ‘सर्व संबंधित पक्षांना अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय पनामाच्या सरकारकडे, विशेषतः पनामा सागरी प्राधिकरणाकडे जाईल.

सीके हचिसन होल्डिंग्सने गेल्या वर्षी पनामातील आणि जगभरातील काही बंदरांतील आपला मोठा हिस्सा आंतरराष्ट्रीय गटाला विकण्याचा करार जाहीर केला होता. या गटात ब्लॅकरॉक ही अमेरिकन कंपनीही होती. मात्र, चीन सरकारच्या आक्षेपांमुळे हा करार अडचणीत सापडल्याचे दिसते. जुलैमध्ये कंपनीने सांगितले होते की, चीनमधील एखाद्या गुंतवणूकदाराला या गटात सामील करण्याचा विचार सुरू आहे. काहींच्या मते, हा निर्णय बीजिंगला खूश करण्यासाठी होता. मात्र, त्यानंतर कंपनीकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.