Hormuz Blockade India Impact : अमेरिका-इराणमध्ये ८ एप्रिल रोजी युद्धविरामाची घोषणा झाली आणि त्यानंतर तात्पुरतं का होईना हे युद्ध थांबलं. पण आता हे युद्ध पुन्हा भडकण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. कारण अमेरिका-इराणमधील पाकिस्तानात झालेली शांतता चर्चा निष्फळ ठरली आणि त्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीची घोषणा केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगात खळबळ उडाली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या म्हणण्यांनुसार, आता इराणला कर देणाऱ्या कोणत्याही जहाजांना अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीत प्रवेश करू देणार नाही, किंवा बाहेरही पडू देणार नाही. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिका-इराणमधील तणावात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनेही घोषणा करत म्हटलं की, “अमेरिकी सैन्य १३ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता (भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता) इराणच्या बंदरांत येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या सर्व सागरी वाहतुकीवर नाकेबंदी लागू करेल.”
दरम्यान, अमेरिकेने ‘होर्मुझ’ची नाकेबंदी लागू केल्यानंतर याचा भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजीच्या (LPG) पुरवठ्यावर काय परिणाम होईल? जर परिणाम झाला तर भारतासमोर काय-काय आव्हान असतील? याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊयात.
अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चा फिसकटल्यानंतर इराणशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य करून नौदल नाकेबंदी लागू करणार असल्याचं अमेरिकेने सांगितल्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारताच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीकडे पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. सध्या होर्मुझमधून वाहतूक सुरू असली तरी संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे भारताला याआधीच ऊर्जेच्या पुरवठ्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यातच जर आता अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये नौदल नाकेबंदी लागू केली तर यामध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
होर्मुझबाबत नेमकं काय धोका वाढला?
अमेरिकेने २०१९ मध्ये इराणवर काही निर्बंध लादल्यानंतर भारताची इराणकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात नगण्य राहिलेली आहे. असं असलं तरी इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यासारख्या इतर आखाती देशांवर भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या आयातीची देखील वाहतूक होर्मुझच्या मार्गानेच होते. सध्या आखाती देशांत तणाव असतानाही भारताकडे जाणारा कच्चा माल याच सामुद्रधुनीतून येतो. कारण इराणने त्यांच्या मते ‘अहिंसक’ जहाजांना या मार्गातून जाण्यास परवानगी दिलेली आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. मात्र, आता जर अमेरिकेने आपल्या प्रस्तावित नौदल नाकेबंदीची अंमलबजावणी केली तर’अहिंसक’ जहाजांना परवानगी देण्याचा इराणचा सध्याचा दृष्टिकोन कायम राहील का? याबाबत सध्या तरी कोणतीही स्पष्टता नाही.
दरम्यान, पश्चिम आशियातील या संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा बाजारांवर आधीच मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे. या तणावानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेलेल्या आहेत. आता होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानली जाते. याच होर्मुझची सामुद्रधुनीच्या माध्यमातून जागतिक तेल व्यापाराची मोठी वाहतूक होते. पण या अरुंद होर्मुझची सामुद्रधुनी मार्गातून होणाऱ्या वाहतुकीत कोणताही व्यत्यय आल्यास जागतिक किंमती आणि पुरवठा साखळ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो हे कोणीही नाकारू शकत नाही. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
भारताच्या LPG पुरवठ्यावर काय परिणाम होऊ शकतो? भारतासमोर आव्हान काय?
भारतासाठी अधिक संवेदनशील बाब ही एलपीजी पुरवठ्याशी संबंधित आहे. कारण मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारताच्या LPG पुरवठा साखळीवर प्रचंड ताण आल्याचं याआधीच पाहायला मिळालं. गॅस पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने देशातील विविध शहरांतील गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्याचं याआधी पाहायला मिळालं. त्यानंतर अखेर सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आणि घरगुती ग्राहकांना रिफिलसाठी प्राधान्य देण्यात आलं. यामध्ये अनेक हॉटेल्सला मोठा फटका बसला, तर काही हॉटेल्सवर बंद करण्याची वेळ आली. याचं मुख्य कारण म्हणजे जगातील महत्त्वाचा सागरी मार्ग ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’मधून होणाऱ्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता.
आता सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत आपल्या एकूण एलपीजीच्या गरजांपैकी अंदाजे ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. यातील बहुतांश जहाजे आखाती देशांमधून अर्थात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतात. मध्यंतरी कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानंतर स्थलांतरितांचं मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरही झाल्याच्याही बातम्या समोर आल्या होत्या. सध्या कच्च्या तेलाच्या बाबतीत भारताच्या विविध स्रोतांमुळे तात्काळ पुरवठ्याच्या तुटवड्याचा धोका फार कमी आहे. मात्र, यातील आयातीचा एक मोठा हिस्सा आखाती देशांमधून होणाऱ्या प्रवाहांवर अवलंबून असल्याने होर्मुझमधील व्यत्ययांमुळे तेलाच्या किमती वाढीचा आणि देशाच्या आयातीवर, चलनावर आणि महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, या सर्व गोष्टींवर बाजारातील सहभागी आणि धोरणकर्ते यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. विशेषतः जहाज वाहतुकीच्या पद्धतींमधील कोणत्याही बदलांवर किंवा प्रदेशातील वाढत्या तणावावर म्हणजे त्यामुळे सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो अशा सर्व घडामोडींवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतासाठी तात्काळ धोका हा इराणच्या तेलाच्या उपलब्धतेचा नाही, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील मार्गाच्या स्थिरतेचा आहे. त्यामधून त्याच्या ऊर्जा आयातीचा मोठा वाटा जातो. सध्या एलपीजीच्या टँकर वाहतूक सुरळीत सुरू आहे आणि पुरवठा स्थिर आहे. मात्र, वाढलेला तणाव आणि अमेरिकेने नाकेबंदी केल्यानंतर परिस्थिती अस्थिर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्याचे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांवर आणि भारताच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतात.
