सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शनसाठी आधार लिंक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पेन्शन हे काही अनुदान नाही अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं आहे. पेन्शन हे काही अनुदान नसून, त्या व्यक्तीने सरकारसाठी दिलेल्या आपल्या सेवेनंतर मिळणारा अधिकार आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असणारी पेन्शन फक्त तांत्रिक कारणामुळे नाकारली जात असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. चिफ जस्टीस दिपक मिश्रा, ए के सिकरी, ए एम खानविलकर, डी वाय चंद्रचूड आणि अशोक भुषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांनी अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना केंद्र सरकार हक्काची पेन्शन फक्त आणि फक्त आधारमुळे नाकारणार आहे का असा सवाल विचारला. यावर बोलताना वेणुगोपाल यांनी, बोगस पेन्शनधारकांना रोखण्यासाठी आधार महत्वाचा दुवा ठरत असल्याचं सांगितलं. 'पेन्शन हा अधिकार असून एखाद्या सामाजिक कल्याण योजनेतून मिळणारा फायदा नाही. आधार अॅक्ट २०१६ च्या सेक्शन ७ मध्ये तिचा समावेश का करण्यात आला ? इतकी वर्ष दिलेल्या सेवेचा तो मोबदला आहे. अनेक पेन्शनधारक आपल्या मुलांसोबत जी परदेशात स्थायिक झाली आहेत त्यांच्यासोबत राहतात. मग अशा लोकांना तुमच्याकडे आधार कार्ड नाही म्हणून पेन्शन देऊ शकत नाही असं सांगायचं का ?', असा सवाल न्यायाधीश सिकरी यांनी विचारला. 'अनेक वयस्कल लोकांचे बायोमेट्रिक आधार डाटासोबत जुळत नाहीत. मग ते लोक कुठे जाणार ? पेन्शन हा त्यांचा अधिकार असून राज्याकडून मिळणारी मदत नाही', असं न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावलं. अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी अद्याप कोणीही न्यायालयात येऊन आधार नसल्यामुळे आम्हाला पेन्शन मिळत नसल्याची तक्रार केलेली नाही असं सांगितलं. जर तसा मुद्दा उपस्थित झाला तर आम्ही या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी नक्की प्रयत्न करु असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं.
