भाजपाचा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा मार्ग मोकळा? तृणमूलनंतर आता शिवसेनेत मोठी फूट; पाहा लोकसभेतील आकड्यांचा खेळ!

४ मे रोजी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि देशातील राजकारणाने पुन्हा एकदा कलाटणी घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचे एकहाती वर्चस्व संपुष्टात आले. त्यानंतर पुढील काही दिवसात त्यांच्या ८० पैकी ६० आमदारांनी बंडखोरी केली. पाठोपाठ खासदारही फुटले. तिकडे तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्यामुळे द्रमुक पक्ष नाराज होऊन इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला. त्यात आता शिवसेनेचे (ठाकरे) खासदार फुटत असल्यामुळे लोकसभेतील इंडिया आघाडीचे संख्याबळ घटत आहे.

२० जुलै २०२६ पासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. देशभरात प्रादेशिक पक्षांमध्ये ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यातून एनडीए सरकार महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्याच्या जवळपास पोहोचत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

संख्येचा खेळ

एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारला महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरूस्तीचे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश आले होते. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ २९८ तर विरोधात २३० मते मिळाली होती. घटनेत दुरूस्ती करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. ५२८ खासदारांनी विधेयकासाठी मतदान केले होते. विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३५२ खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक होते.

घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्या दिवशी म्हणाले होते, “काल आमच्याकडे संख्याबळ नव्हते, याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही अपयशी ठरलो. भविष्यात आम्हाला आणखी संधी मिळू शकतात.”

ममता बॅनर्जींना पहिला झटका

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागताच तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करत एनसीपीआय पक्षात प्रवेश केला. या गटाने एनडीए सरकारला पाठिंबा दर्शवला आहे. जर या गटाची संख्या एप्रिल मधील मतदानाशी जोडल्यास एनडीएचा आकडा २९८ वरून ३१८ वर जाऊ शकतो.

यावर ममता बॅनर्जी यांचे विश्वासू सहकारी खासदार किर्ती आझाद म्हणाले, परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. भाजपाने आमचे खासदार फोडून त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. भाजपाला त्यांची संख्या ३६२ च्या वर न्यायची आहे. त्यासाठी आता महाराष्ट्रातही खेळ सुरू होऊ शकतो. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी वाट्टेल ते केले जात आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून राजकारणात नैतिकता उरलेली नाही.

उद्धव ठाकरेंना दुसरा झटका

पश्चिम बंगालनंतर इकडे महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत दुसऱ्यांदा फूट पडण्याची चिन्हे आहेत. २०२४ साली ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नऊ खासदार निवडून आले होते. पक्षांतरबंदी कायद्यापासून वाचण्यासाठी नऊ पैकी सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेचे (ठाकरे) पाच ते सहा खासदार पक्षनेतृत्वापासून दूर असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

बुधवारी (दि. १७ जून) शिवसेनेचे (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत आणि खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी पत्रकार परिषदेला उपस्थिती लावून आपण उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर असल्याचे सांगितले. रविवारी (१५ जून) उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर घेतलेल्या बैठकीला नऊ पैकी चार खासदार उपस्थित होते. यावेळी खासदारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आज माझा नाही पण उद्या माझा नक्की आहे. तोपर्यंत सोसावे लागेल, सहन करावे लागेल. त्यावेळी जे बाळासाहेबांची शिवसेना सोडून गेले आहेत. त्यांना पश्चाताप होईल. पण त्यावेळी वेळ गेलेली असेल.”

शिवसेनेच्या (ठाकरे) सहा खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास एनडीएची संख्या ३२४ वर जाऊ शकते.

द्रमुक काय करणार?

तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस पक्षाने टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्यानंतर द्रमुकने इंडिया आघाडीपासून बाजूला राहण्याचा निर्णय घेतला. तसेच लोकसभेत काँग्रेसच्या शेजारी बसायचे नसून दुसरीकडे जागा द्या, असा मुद्दा उपस्थित केला. द्रमुकही एनडीएला पाठिंबा देणार का? याबाबत काही स्पष्टता झालेली नसली तरी भाजपाकडून त्यांना आपल्याबाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

द्रमुकचे नेते आणि तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पूर्वीपासून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध केला होता.

लोकसभेतील अंकगणित कसे बदलू शकते?

एनडीएचे लोकसभेतील संख्याबळ २९८ आहे. तृणमूल काँग्रेसचे २०, शिवसेनेचे (ठाकरे) सहा आणि द्रमुकच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास ही संख्या ३४६ वर पोहोचते. ५४० सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३६० खासदारांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. ही संख्या गाठण्यासाठी भाजपाला आणखी १४ खासदारांची गरज भासू शकते.