पत्नीच्या घरच्यांकडून मुलांसाठी पैसे मागणे हा हुंड्याचा किंवा लग्नातील छळवणुकीचा प्रकार नाही, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. बिबेक चौधरी यांच्या एकलपीठाने २३ मार्च रोजी हा निर्णय दिला होता. तसेच या प्रकरणातील आरोपी नरेश पंडीत यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. नरेश पंडीत यांचा १९९४ रोजी श्रीजन देवी यांच्याशी विवाह झाला होता. त्यांना तीन अपत्ये आहेत.

नरेश पंडीत आणि श्रीजन देवी यांना २००१ साली तिसरे अपत्य झाले. या मुलीच्या जन्माच्या तीन वर्षांनंतर पत्नी श्रीजन देवी यांनी १६ जून २००४ रोजी पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला. मुलीसाठी पती आपल्या वडिलांकडून १० हजार रुपयांची मागणी करत असून त्यासाठी माझा छळ करत आहे, अशी तक्रार पत्नीने नोंदविली.

Suspension, anti-national stance,
देशविरोधी भूमिका घेतल्याप्रकरणी निलंबन प्रकरण : विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
Murderous assault including sexual assault on minor gril father and son fined three lakhs along with life imprisonment
अल्पवयीन मेव्हणीवर लैंगिक अत्याचारासह खुनी हल्ला; बापलेकाला जन्मठेपेसह तीन लाखांचा दंड
Anuj Thapan, suicide,
अनुज थापन याची आत्महत्या नाही, मृत्यूची सीबीआय चौकशी करा, मागणीसाठी अनुजच्या आईची उच्च न्यायालयात याचिका
boy was molested, molest,
१० वर्षांच्या मुलावर दोघांकडून अत्याचार, एकाला अटक, दुसरा मुलगा अल्पवयीन
Solapur, Aba Kamble murder case,
सोलापूर : खून का बदला खून; आबा कांबळे खून खटल्यात वृद्ध पैलवानासह सातजणांना जन्मठेप
supreme court
राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं प्रकरण, सर्वोच न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश

२०१६ साली दलसिंगसराई येथील सत्र न्यायालयाच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपी पती आणि इतरांविरोधात लग्नानंतर छळ केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९८ – अ नुसार शिक्षा सुनावली. आर्थिक दंडासह सर्व आरोपींना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. हुंडा मागितल्याप्रकरणी पती नरेशला एक वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा सुनावली गेली. २०२१ साली पती नरेशने फौजदारी अपील दाखल केले, मात्र समस्तीपूर न्यायलयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांनी ते फेटाळून लावले.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्या. चौधरी यांनी प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्य तपासल्यानंतर सांगितले की, पती नरेशने पत्नीच्या घरच्यांकडून मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी पैसे मागितले होते. मदतीसाठी मागितलेले पैसे हुंड्याच्या कायद्याखाली येऊ शकत नाही. हा निर्णय देत असताना उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल फेटाळून तर लावलाच त्याशिवाय पती नरेशला सुनावलेली शिक्षाही माफ केली.