Supreme Court on 498A: भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९८ अ नुसार पतीवर विवाहाअंतर्गत क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करताना त्यामध्ये पतीच्या प्रेयसीला किंवा त्याच्याबरोबर राहणाऱ्या महिलेला सहआरोपी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कलमाच्या तरतुदीनुसार पतीची प्रेयसी ही ‘नातेवाईक’ म्हणून गणली जात नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना वरील निकाल दिला. आपल्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत एक महिलेने याचिकाकर्तीवर गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, पतीची प्रेयसी किंवा पतीचे विवाहबाह्य संबंध असलेल्या कोणत्याही महिलेशी असलेले नाते, हे लग्न म्हणून मोडत नाही. त्यामुळे त्या महिलेला नातेवाईक समजता येणार नाही. तसेच खंडपीठाने आपला निकाल सुनावताना असेही म्हटले की, याचिकाकर्ती महिलेने पत्नीला त्रास दिल्याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.
हा निकाल देत असताना ‘यू. सुवेथा वि. पोलीस निरीक्षक आणि अन्य (२००९)’ या खटल्यातील निकालाचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला. या खटल्यात तेव्हा असे म्हटले गेले की, पतीशी रक्ताचे संबंध किंवा दत्तक घेतल्याने निर्माण झालेल्या संबंधालाच ‘नातेवाईक’ म्हणून समजले जाईल.
कलम ४९८ अ काय आहे?
विवाहित स्त्रीचा सासरी शारीरिक आणि मानसिक छळ होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कलम ‘४९८ अ’ची तरतूद केली गेली. पण कालांतराने या कलमाच्या नावाशी ‘नवरा आणि सासरच्या मंडळींना छळायला खोटी तक्रार करण्याची सोय’ असा हेटाळणीचा सूर चिकटला. सध्या अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरण चर्चेत आहे. याही प्रकरणात अतुल सुभाष यांच्यावर या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला होता. त्यामुळेच त्याची पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा होत आहे.
हे ही वाचा >> कलम ४९८ अ – ढाल की तलवार?
कायद्याचा दुरूपयोग नको – सर्वोच्च न्यायालय
कलम ४९८ (अ) चा दुरुपयोग झाल्याच्या प्रकरणाची नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महिलांनी वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करू नये, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली. तेलंगणामधील एका व्यक्तीविरोधात त्याच्या पत्नीने भादंवि कलम ४९८ (अ) नुसार क्रूरतेची तक्रार दाखल केली होती. सदर गुन्हा रद्द करण्यास तेलंगणा उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायाधीश बीव्ही नागरत्न आणि एन. कोटीस्वार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या गैरवापराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
