आज १७ सप्टेंबर म्हणजेच हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिन. हैदराबाद संस्थानातील जुलमी नि धर्माध निजामी राजवट उलथून टाकण्यासाठी स्टेट काँग्रेस, आर्य समाज, समाजवादी गट, कम्युनिस्ट पक्ष आदींनी मोठा लढा उभारला होता. तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद संस्थानात पोलीस कारवाई करून १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान निजामाच्या जोखडातून मुक्त करून भारतीय संघराज्यात विलीन केले. म्हणजे देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. मात्र हैदराबाद संस्थानातील प्रजेला एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र त्यापूर्वीच जवळजवळ वर्षभरापूर्वी अवघ्या ४० दिवसांमध्ये ५६० संस्थेने भारतामध्ये विलीन झाली. हे सारं कसं घडलं? यामागील सुत्रधार कोण होते यासंदर्भात शेषराव मोरे यांनी २०१६ साली 'लोकसत्ता'साठी लेख लिहिला होता. तोच आज हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त पुन:प्रकाशित करत आहोत. अवघ्या ४० दिवसांत ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेताना सरदार पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी काही उदार आश्वासने दिली; पण सांस्कृतिक ऐक्याची पुढली पायरी म्हणजेच कायदेशीर ऐक्य यावरही भर दिला! हे राजकारण यशस्वी झाल्याच्या इतिहासातून पुढे येते, ते आपल्या राष्ट्रनिर्मितीमागचे सांस्कृतिक तत्त्व. १९४७ ला भारतीय एकात्मतेसमोरचा खरा व कठीण प्रश्न ब्रिटिश भारताची फाळणी कशी रोखावी हा नव्हता, तर ५६५ संस्थाने कशी विलीन करून घ्यावीत हा होता. भारतात आल्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी म्हटले होते की, लंडनमध्ये असताना मला संस्थानांची समस्या किती अवाढव्य व गंभीर आहे, याची पुसटशीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. भारतीय इतिहासकार व लोकही फाळणीची जेवढी चर्चा करतात, त्याच्या अल्पांशानेही संस्थानांच्या विलीनीकरणाची करीत नाहीत. ही संस्थाने विलीन झाली नसती तर आजचा अखंड- एकसंध भारत दिसलाच नसता! ब्रिटिश निघून गेल्यावर सर्व संस्थानांना ब्रिटिशपूर्व काळाप्रमाणे कायदेशीर स्वतंत्र दर्जा प्राप्त होणार होता. पुढेही आपण स्वतंत्र राजे म्हणून राज्य करावे असे त्यांना वाटत होते व ते स्वाभाविक होते. १९३०-३२ या काळात लंडन येथे झालेल्या गोलमेज परिषदांत त्यांनी सर्व संस्थानांचे मिळून एक ‘स्वतंत्र संघराज्य’ निर्माण व्हावे अशी मागणी केली होती. १९३५च्या कायद्याप्रमाणे ब्रिटिश भारत व संस्थानी भारत यांचे मिळून एक संघराज्य निर्माण होणार होते. या संदर्भात त्यांची संघटना ‘नरेश मंडळा’ने जानेवारी १९३५मध्ये ठराव केला की, या संघराज्याचे उद्घाटन, संस्थानांचे सार्वभौमत्व व (ब्रिटिश शासनाशी त्यांनी केलेल्या) कराराधीन असलेले त्यांचे हक्क स्पष्टपणे मान्य करण्यावर अवलंबून आहे. १९४४ पासून फाळणीपर्यंत नरेश मंडळाचे प्रमुख (नरेशपती) भोपाळ संस्थानचे नरेश नवाब सर हमीदुल्लाह खान हे होते. ते बुद्धिमान, मुत्सद्दी, महत्त्वाकांक्षी व पाताळयंत्री राजकारणी. त्यांनी संस्थानी भारताची ‘तिसरी शक्ती’ उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. संस्थानी भारताचे स्वतंत्र सार्वभौम संघराज्य उभारणीच्या कामाला ते लागले होते. या योजनेला जिनांनी पाठिंबा दिला होता. तसेच अनेक हिंदू संस्थानिकही त्यात सामील झाले होते. एप्रिल १९४६मध्ये कॅबिनेट मिशनकडे नरेश मंडळाने सार्वभौम संस्थानी भारताची मागणी केलेली होती. परंतु मिशनचे म्हणणे पडले की, ही सारी संस्थाने विखुरलेली असल्यामुळे त्यांचे एक संघराज्य बनविणे भौगोलिक दृष्टीने कठीण होईल. मिशनच्या १६ मे १९४६च्या ऐतिहासिक योजनेत संस्थानांसंबंधात तरतूद केली होती की, ‘ब्रिटिश भारतात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर ब्रिटिशांचे संस्थानांवरील अधिकार संपुष्टात येतील. त्यांनी (करार करून) ब्रिटिशांकडे सुपूर्द केलेले सर्व अधिकार त्यांना परत मिळतील.. ते अधिकार नव्या सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार नाहीत.. त्यानंतर संस्थानांनी नव्या सरकारशी (चर्चा करून) संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत. ही कॅबिनेट मिशन योजना काँग्रेसने स्वीकारली असल्यामुळे आता प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्रपणे करार करून त्याला स्वतंत्र भारतात विलीन करून घेण्याचे आव्हान अंतरिम भारत सरकारपुढे उभे टाकले. हे सरकार म्हणजे २ सप्टेंबर १९४६ रोजी नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार होय. ३ जून १९४७ ची फाळणीची योजना मान्य झाल्यावर संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी ५ जुलै रोजी या सरकारने एक संस्थान खाते (मंत्रालय) स्थापन केले. गृहमंत्री सरदार पटेल त्याही खात्याचे मंत्री; तर व्ही. पी. मेनन सचिव झाले. या दोघांनी माऊंटबॅटन यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने १५ ऑगस्टपर्यंत ५६५ पैकी ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. चाळीस दिवसांत हे महान राष्ट्रीय कार्य सिद्धीस जाणे हा भारताच्या सांस्कृतिक ऐक्याचा विजय होता. भारत सरकारचे धोरण विलीनीकरण हे संस्थानिकाच्या नव्हे, तर तेथील जनतेच्या इच्छेनुसार व्हावे असे होते. संस्थाने विलीन व्हावीत म्हणून फक्त संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र व्यवहार या तीन विषयांत त्यांनी विलीन होण्यापुरता नऊ कलमांचा एक विलीननामा सरकारने तयार केला होता. प्रत्येक संस्थानाची राज्यघटना वेगळी राहील, त्याला भारताची भावी राज्यघटना लागू राहणार नाही. संस्थानिकाचे सार्वभौमत्व पुढेही चालू राहील, संस्थानिकाच्या वा त्याच्या वारसाच्या संमतीशिवाय यातील तरतुदी बदलता येणार नाहीत- अशीही कलमे त्यात होती. ५ जुलै रोजी संस्थान खात्याच्या उद्घाटनीय भाषणात सरदारांनी आवाहन केले की, ‘आम्ही संस्थानाकडून.. तीन विषयांचा अधिकार केंद्राकडे देण्यापलीकडे काहीही अधिक मागत नाही. बाकी विषयांत तुम्ही स्वतंत्रच आहात.. ..भारतीयांपैकी काही जण (ब्रिटिश) प्रांतात तर काही जण संस्थानात राहतात. हा केवळ एक अपघात आहे. आपणा सर्वाची संस्कृती एकच आहे. आपण सर्व जण रक्ताने व हृदयाने एकसंध आहोत. ..तेव्हा आपणाला बंधुत्वाच्या व मित्रत्वाच्या नात्याने एकत्र बसून कायदे बनवायचे आहेत.. मातृभूमीवरील प्रेम व निष्ठेने प्रेरित होऊन आपल्याला एकत्र यावयाचे आहे.. आज आपण इतिहासाच्या निर्णायक ठिकाणी उभे आहोत.. एकत्र न येण्याच्या कारणाने पूर्वी आपण अनेकवेळा परकीयांचे गुलाम झालो होतो.. तेव्हा, बंधूंनो सहकार्य न करून.. ही सुवर्णसंधी वाया घालवून भावी पिढय़ांचा शाप घेऊ नका.’ अशा प्रकारे सरदारांनी संस्थानिकांच्या हृदयाला सांस्कृतिक व राष्ट्रीय साद घातली. पहिल्याच फेरीत त्यांनी त्यांची मने जिंकली होती. अशीच आवाहन करणारी पत्रेही त्यांनी त्यांच्याकडे पाठवून दिली होती. संस्थानांसहित भारत हे एक संघराज्य बनावे, अशी ब्रिटिशांची इच्छा व प्रयत्न होते. २५ जुलै रोजी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी संस्थानिकांची एक परिषद आयोजित करून त्यांना आवाहन केले की, कायद्याप्रमाणे तुम्हाला स्वतंत्र राहायचा हक्क आहे. परंतु खरोखर तसे कुणी केले तर ते त्याच्यासाठी आपत्तिकारक व आत्मघातक ठरेल.. ब्रिटिश काळात देशात एकत्रित प्रशासन पद्धती निर्माण झाली आहे. तुम्ही भौगोलिक मर्यादाही दुर्लक्षित करू शकणार नाही.. तुम्ही संघराज्यापासून पळून जाऊ शकत नाही.. (टीप : हा मूळ लेख ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 'लोकसत्ता'च्या संस्कृतिसंवाद या सदरात इतिहास अभ्यासक शेषराव मोरे यांनी हा लेख लिहिला होता. 'संस्थाने भारतात विलीन कशी झाली?' मथळ्याखाली प्रकाशित करण्यात आला होता. मूळ लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
