‘बीबीसी’ने नुकताच गुजरात दंगलीबाबत एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाच्या या माहितीपटातून गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. या माहितीपटावरून देशातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलंच तापलं आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने या माहितीपटावर बंदी आणली असली तरीही हैदाराबाद विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून या माहितीपटाचं स्क्रीनिंग केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाकडून चौकशीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – न्यायाधीश निवडले जात नसल्याने बदलता येत नाहीत- विधिमंत्री रिजिजू

Dates of 299 exams of Mumbai University summer session announced Mumbai
मुंबई विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील २९९ परीक्षांच्या तारखा जाहीर; दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षार्थी
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education 10th exam from tomorrow pune
राज्यात आजपासून दहावीची परीक्षा, १६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी
mumbai University Election
मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : ५० टक्के पदवीधरांचे मतदार अर्ज अपात्र
education departmen make compulsory marathi in maharashtra schools
राज्यातील शाळांमध्ये मराठीची सक्ती, काय आहे शिक्षण विभागाचा नवा आदेश?

विद्यार्थ्यांनी आरोप फेटाळले

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी आणल्याच्या दुसऱ्या दिवशी हैदराबाद विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी गुजरात दंगलीवरील माहितीपटाचे स्क्रीनिंग केल्याचा आरोप अभाविपकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी चौकशीचे निर्देश दिले असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. तर विद्यार्थ्यांकडून हे आरोप फेटळण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने बंदी घालण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी आम्ही या माहितीपटाचे स्क्रीनिंग करण्यात आल्याचं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अद्याप गुन्ह्याची नोंद झाली नसल्याची माहिती हैदराबाद पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा – हिजाबप्रकरणी लवकरच त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी; सरन्यायाधीशांचे संकेत

केंद्र सरकारकडून माहितीपटावर बंदी

बीबीसीच्या माहितीटावरून भारतात राजकीय पडसाद उमटल्यानंतर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार हा माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्यात आला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव यांनी आयटी नियम, २०२१ अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करत निर्देश जारी केले आहेत.