‘तेहलका’चा माजी संपादक तरुण तेजपाल बलात्कार प्रकरणात दोषी आहे असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. २०२१ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयान तरुण तेजपालला निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. हा निर्णय गोवा खंडपीठाने रद्द केला. यानंतर आता तरुण तेजपालने आपणच पीडित आहोत असं म्हटलं आहे.
तरुण तेजपालने काय म्हटलं आहे?
मी ६२ वर्षांचा आहे आणि मला वाटतं आहे की मीच पीडित आहे. माझी पत्नी आहे. यापेक्षा माझ्याकडे सांगण्यासारखं काहीही नाही. माझ्या शिक्षेबाबत खंडपीठाने सौम्यपणा दाखवावा. आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात अपील करु शकतो. बाकी सर्व तथ्यांची नोंद न्यायालयाने घेतली आहे.सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या तेजपालने आपण दोन मुलींचे वडील असल्याचा दावा करत दयेची याचना केली, तर गोवा सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी “नाही म्हणजे नाही” असा संदेश देण्यासाठी कमाल शिक्षेची मागणी केली.
प्रकरण नेमकं काय आहे?
हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रमादरम्यान घडले होते. तरुण तेजपालने त्याच्यासह काम करणाऱ्या एका माजी कनिष्ठ महिला सहकाऱ्याचं लैंगिक शोषण केलं असा आरोप तिने केला होता. या महिलेने असा आरोप केला होता की, हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तेजपाल यांनी तिचे लैंगिक शोषण केले. या प्रकरणी ३० नोव्हेंबर २०१३ या दिवशी तरुण तेजपालला अटक करण्यात आली होती. त्याआधी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला होता. सुमारे साडेसात वर्षांनंतर, २०२१ मध्ये गोव्याच्या सत्र न्यायालयाने पुराव्या अभावाचे कारण देत तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरुद्ध गोवा सरकारने हायकोर्टात अपील केले होते. आता गोवा खंडपीठाने तो निर्णय रद्द करत तरुण तेजपालला दोषी ठरवलं आहे. एनडीटीव्हीने हे वृत्त दिलं आहे.
२२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या आरोपांची गोवा पोलिसांनी स्वतःहून सुओ मोटो दखल घेतली आणि तक्रार नोंदवली. दुसरीकडे, गोव्यातील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा पक्षाच्या सांगण्यावरून त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात येत असल्याचा आरोप तेजपालने केला. गोव्यातील स्थानिक न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी तेजपालला अटक करण्यात आली. त्यानंतर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, जुलै २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. २०२१ मध्ये त्याला पुराव्यांच्या अभावी निर्दोष ठरवलं गेलं. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्याला दोषी ठरवलं आहे.
