लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं वरिष्ठ सनदी अधिकारी शिखर अग्रवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांखाली चौकशी सुरू केल्यानंतर, आता त्यांच्या पत्नी व वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रशाखा माथूर यांच्यावरही मोठी कारवाई केली आहे. शुक्रवारी सरकारने माथूर यांची प्रशासकीय कारणास्तव उचलबांगडी करून त्यांना ‘प्रतीक्षा यादीत’ टाकले आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
१९९५ च्या तुकडीच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या प्रशाखा माथूर या राजस्थान पोलिसांच्या नियोजन, आधुनिकीकरण आणि कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत होत्या. पतीवरील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा ससेमिरा आता त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे.
खासगी कंपनीला नियमबाह्य फायदे; सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत एका खासगी हॉटेल आणि रिसॉर्ट कंपनीला नियमबाह्य फायदे मिळवून दिले. या बदल्यात त्यांनी राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष ‘एसीबी’ने काढला आहे.
या कंपनीच्या रिसॉर्ट बांधकामातील अटी शिथिल करणे, आवश्यक प्रमाणपत्रांची पडताळणी न करता परवानग्या देणे आणि विशेष सवलतींचे आर्थिक पॅकेज मंजूर करणे, असे अनेक गैरप्रकार अग्रवाल यांच्या आशीर्वादाने झाल्याचा आरोप आहे.
अवघ्या १५ लाखांत खरेदी केले ४० आलिशान व्हिला!
या घोटाळ्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मालमत्तेची खरेदी. प्राथमिक चौकशीनुसार, शिखर अग्रवाल यांनी संबंधित कंपनीच्या संचालकांशी संगनमत करून उदयपूरमधील बुझडा आणि अलवरमधील अजबगड येथे तब्बल ४० आलिशान व्हिला खरेदी केले. हे व्हिला बाजारभावापेक्षा खूप कमी किमतीत खरेदी करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, हे व्हिला केवळ शिखर अग्रवाल यांच्याच नव्हे, तर त्यांच्या पत्नी आयपीएस प्रशाखा माथूर, त्यांची दोन मुले आणि अग्रवाल यांच्या सासू-सासऱ्यांच्या नावावर नोंदवण्यात आले आहेत.
“ज्या दिवशी वित्त विभागाने या खासगी कंपनीला विशेष आर्थिक सवलतींचे पॅकेज जारी केले, त्याच दिवशी म्हणजेच २७ मार्च रोजी शिखर अग्रवाल यांच्या नावावर एकाच दिवशी २० व्हिलांची नोंदणी झाली,” असा खुलासा एसीबीचे महासंचालक गोविंद गुप्त यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या पदांचा गैरवापर केल्याचा आरोप
शिखर अग्रवाल यांनी उदयपूरचे जिल्हाधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर असताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
डिसेंबर २०२३ मध्ये भजनलाल शर्मा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अग्रवाल यांची थेट मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ते या उच्च पदावर कार्यरत होते. यापूर्वी २८ ऑक्टोबर रोजीच त्यांना पदावरून हटवून प्रतीक्षा यादीत टाकण्यात आले होते.
भजनलाल सरकारमधील सर्वात मोठा घोटाळा: अशोक गेहलोत
या संपूर्ण प्रकरणावरून आता राजस्थानमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया देत, केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत (ED/CBI) या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
“भजनलाल शर्मा सरकारमधील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. आरोपी अधिकारी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात कार्यरत असल्याने या भ्रष्टाचाराची नैतिक जबाबदारी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच घेतली पाहिजे,” असा घणाघाती हल्ला गेहलोत यांनी बोलताना केला.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर शिखर अग्रवाल यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, आयएएस पतीपाठोपाठ उच्चपदस्थ आयपीएस पत्नीवर झालेली कारवाई राजस्थानच्या प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरली आहे.
