रोहित वेमुला आणि देशातल्या सद्यस्थितीत घडणाऱ्या घटनासंदर्भातल्या तीन माहितीपटांना ‘मुभा प्रमाणपत्र’ देण्यास केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नकार दिला आहे. केरळमध्ये १६ जूनपासून आंतरराष्ट्रीय माहितीपट आणि शॉर्ट फिल्म फेस्टिव्हल आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात तीन माहितीपट असे आहेत जे देशातल्या सद्यस्थितीवर भाष्य करतात. तसेच रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येच्या घटनेचाही त्यात समावेश आहे. मात्र याच तीन माहितीपटांना प्रमाणपत्र देण्यास केंद्राने हरकत घेतली आहे. केरळ स्टेट चलतचित्र अॅकॅडमीने हा महोत्सव आयोजित केला आहे. ही अॅकॅडमी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याच्या अखत्यारीत येते. या माहितपट महोत्सवात दाखवल्या जाणाऱ्या माहितीपटांना किंवा शॉर्ट फिल्मना कोणत्याही सेन्सॉरच्या प्रमाणपत्राची अट नसते.

मात्र केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या माहितीपट आणि शॉर्टफिल्म दाखवल्या जाण्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असते. या प्रमाणपत्राशिवाय महोत्सवात माहितीपट किंवा शॉर्ट फिल्म दाखवता येत नाही. ‘द अनबेअरेबल बिंग ऑफ लाईटनेस’, ‘इन द शेड ऑफ फॉलन चिनार’ आणि ‘मार्च-मार्च-मार्च’ या तिन्ही माहितीपटांना केंद्राने परवानगी नाकारली आहे. ‘द अनबेअरेबल बिंग ऑफ लाईटनेस’ या माहितीपटात रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येचे संदर्भ आहेत आणि त्यावर भाष्य करण्यात आले आहे. इन द शेड ऑफ फॉलन चिनार या माहितीपटात काश्मीर प्रश्नावर भाष्य करण्यात आले आहे. तर मार्च-मार्च-मार्च या माहितीपटात जेएनयूमधल्या वादांवर भूमिका मांडण्यात आली आहे. मात्र या तिन्ही माहितीपटांना संमती देण्यात आलेली नाही.

Violation of Right to Information by Regional Psychiatric Hospital in Nagpur
नागपुरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकडून माहिती अधिकाराचा भंग, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात…
Constitutional ethics Prime Minister and Chief Minister A political and constitutional issue
समोरच्या बाकावरून: घटनात्मक नैतिकता पणाला..
Like daughter even daughter in law can get job on compassionate basis
मुलीप्रमाणेच सुनेलासुद्धा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते…
Mumbai, High Court, Mithi River, Project victims, Alternatives, Compensation, Must Accept,
मिठीकाठी राहता येणार नाही, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; घर वा भरपाई स्वीकारण्याचा पर्याय

प्रमाणपत्र नाकारण्याचे कोणतेही कारण माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिलेले नाही. आम्ही केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे एकूण २०० माहितीपट आणि शॉर्ट फिल्म पाठवल्या होत्या. त्यापैकी हे तीन माहितीपट वगळता कोणत्याही शॉर्ट फिल्म किंवा माहितीपटावर आक्षेप घेण्यात आलेला नाही, असे अॅकॅडमीचे अध्यक्ष कमल यांनी म्हटले आहे. हे माहितीपट जर महोत्सवात दाखवले गेले तर देशात असहिष्णुता वाढेल असे केंद्रीय मंत्रालयाला वाटत असावे म्हणून त्यावर बंदी घालण्यात आली असावी असाही अंदाज कमल यांनी वर्तवला आहे.

आम्ही या माहितीपटासंदर्भात पुन्हा एकदा केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडे प्रमाणपत्र मागितले आहे. मात्र आम्हाला अजून काहीही उत्तर मिळालेले नाही, असेही कमल यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्यावर्षी याच महोत्सवात राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर उभे राहिले नव्हते त्यामुळे मोठा वाद ओढवला होता. त्या वादाचे खापरही कमल यांच्यावरच फोडण्यात आले. आता यावर्षी तीन माहितीपटांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळेही नवा वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.