‘बीबीसी’ने नुकताच प्रदर्शित केलेल्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. यावरून काँग्रेससह विरोधीपक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. दरम्यान, या माहितीपटावर बंदी म्हणजे सेन्सॉरशिप नाही, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सल्लागार कांचन गुप्ता यांनी दिली आहे. न्यूज १८ शी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. हेही वाचा - “महागाईच्या भळभळत्या जखमेवर फुंकर मारता येत नसेल तर…” पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या विधानावरून शिवसेनेचे मोदी सरकारवर टीकास्त्र! नेमकं काय म्हणाल्या कांचन गुप्ता? ''बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय गृहमंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि आयबीशी चर्चा केल्यानंतरच घेण्यात आला आहे. आयटी नियम, २०२१ अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करत हे निर्देश जारी केले आहेत. हा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. बीबीसीच्या माहितीपटचा पहिला भाग एक प्रकारे प्रपोगंडा असल्याचं आमच्या निदर्शनात आलं आहे'', अशी प्रतिक्रिया कांचन गुप्ता यांनी दिली. तसेच या माहितीपटामुळे भारताच्या न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचं त्या म्हणाल्या. त्याबरोबरच ''या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा निर्यण म्हणजे सेन्सॉरशिप नसून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे'', अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. हेही वाचा - BBC Documentary : काँग्रेस नेते ए.के. अँटनींच्या मुलाचा ‘बीसीसी’च्या माहितीपटाला विरोध; म्हणाले, “देशाच्या सार्वभौमत्त्वाला…” नेमकं काय प्रकरण? ‘बीबीसी’ने नुकताच गुजरात दंगलीबाबत एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाच्या या माहितीपटातून गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून या माहितीपटावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार हा माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहे.
