आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आला आहे. सरकारनं हा निर्णय घेतल्यापासून त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राजकीय वर्तुळात विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरलं असताना दुसरीकडे खुद्द IDBI बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या खासगीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जरी बँकेतील सरकारी हिस्सा कॅनडातील कंपनीला विकण्याचा निर्णय कायदेशीर चौकटीत घेतल्याची बाजू मांडली असली, तरी कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात आता लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी खुलं पत्र लिहिलं असून आपण IDBI बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसोबत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
राहुल गांधींनी त्यांच्या X अकाऊंटवर यासंदर्भात एक पोस्ट लिहिली असून त्यासोबत त्यांनी एक पत्रदेखील शेअर केलं आहे. या पत्रामध्ये राहुल गांधींनी २००३ साली केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना संसदेमध्ये IDBI बँकेसंदर्भात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आश्वासनाची आठवण मोदी सरकारला करून दिली आहे. तसेच, आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपली भेट घेतल्याचंही त्यांनी यात म्हटलं आहे.
IDBI बाबत काय आहे राहुल गांधींची पोस्ट?
“काँग्रेसच्या काळात देशातील उद्योग उभारणीसाठी IDBI बँक स्थापन झाली. मोदींच्या काळात आधी बोली पाहिली गेली आणि नंतर दर निश्चित करण्यात आला. काँग्रेसच्या काळात बँका उभ्या राहात होत्या, मोदींच्या काळात विकल्या जात आहेत. मी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांबरोबर उभा आहे”, असं राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
राहुल गांधींचं IDBI बँकेबाबत खुलं पत्र…
दरम्यान, या पोस्टसोबत राहुल गांधींनी शेअर केलेल्या पत्रामध्ये आयडीबीआयबाबत सविस्तर भूमिका मांडण्या आली आहे. या पत्रातील मजकूर पुढीलप्रमाणे…
“IDBI कुटुंबातील प्रिय सदस्य..
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात तुमच्या एका शिष्टमंडळानं संसद भवनात येऊन माझी भेट घेतली. तुम्ही मला एक साधा प्रश्न विचारला: तुम्ही जी बँक फायद्यात आणली, ती बँक सरकार का विकतंय?
मी हाच प्रश्न लोकसभेत विचारला. मी विचारलं की फायद्यात असणाख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका विकल्या का जात आहेत? या बँकांचे ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांचं संरक्षण कसं होणार? पण सरकारनं यावर काहीच कारण दिलं नाही. आता सरकारनं ठरवलंय की IDBI बँक कॅनडाच्या Fairfax कंपनीला विकायची.
IDBI ही विकास साध्य करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू केलेली पहिली बँक होती. तिथून व्यावसायिक बँक म्हणून आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यापर्यंतचा प्रवास कठीण होता. पण तुम्ही त्या आव्हानांचा सामना केलात. सात वर्षांपूर्वी आयडीबीआय तोट्यात होती. गेल्या वर्षी आयडीबीआयनं जवळपास ९ हजार कोटींचा नफा कमावला. तुमच्या कामामुळेच हे शक्य झालं.
जनतेच्या पैशातून उभी राहिलेली संस्था जनतेची असते. आज सरकार व एलआयसीकडे या बँकेची ९५ टक्के मालकी आहे. हिस्साविक्रीच्या व्यवहारानंतर ती फक्त ३४ टक्के राहील.
२००३ साली सरकारनं संसदेत शब्द दिला होता की IDBI बँकेची ५१ टक्के मालकी कायम सरकारकडे राहील. सरकारनं दिलेला तो शब्द कायद्यात रुपांतरीत झाला नसेलही, पण संसदेला दिलेला तो शब्द म्हणजे देशाच्या जनतेलाच दिलेला शब्द होता.
आता जेव्हा IDBI खासगी मालकीची होईल, तेव्हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी असलेलं आरक्षणदेखील निघून जाईल. तुमच्या कामाचं स्वरूप, जे आधीच नाजूक स्थितीत आलं होतं, त्याचा शेवटचा आधारदेखील निघून जाईल.
सक्षम सार्वजनिक क्षेत्राच्या सोबतीने खासगी क्षेत्राची वाटचाल या तत्वावर काँग्रेसचा कायमच विश्वास राहिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणजे विक्री करण्यासाठीच्या मालमत्ता नव्हेत. त्या राष्ट्रउभारणीच्या कामातील महत्त्वाचा हिस्सा असतात.
तुम्ही मला तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून उभं राहण्याची विचारणा केली. मी या लढ्यात तुमच्यासोबत उभा आहे. तुमच्या सर्व न्याय्य मागण्यांना माझा पाठिंबा आहे.
एकत्र राहा, ठाम राहा. जय हिंद.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा खासगीकरणाला विरोध
दरम्यान, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी IDBI च्या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज या कर्मचारी संघटनेनं यासंदर्भात आपला आक्षेप नोंदवला आहे. सरकारी हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया स्थगित करून संसदेच्या देखरेखीखाली या व्यवहाराचा आढावा घ्यावा, बाजारातील अस्थिर परिस्थितीत घाईने असा निर्णय घेणं अयोग्य असून तो घेण्यामागील कारणं स्पष्ट करावीत, तसेच योग्य मूल्यांकन न करताच हा व्यवहार झाल्याची भीतीही कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
