दिल्ली उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर छोले कुलछे विकणाऱ्या फेरीवाल्याने कर्जदाराकडून घेतलेले २ लाख ६० हजार रुपये परत करावेत असे आदेश दिले आहेत. एखादा माणूस अशिक्षित आहे म्हणून त्याला या गोष्टी कळत नाहीत असं नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे आपण जाणून घेऊ.
न्यायाधीश नीना बन्सल कृष्णा काय म्हणाल्या?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नीना बन्सल कृष्णा म्हणाल्या की छोले कुलछे विकणारा फेरीवाला राज कुमार याने कर्ज परत करण्यासाठी आवश्यक असलेले सहा हप्ते भरले आहेत. हा करार सक्तीने झाला होता किंवा २० हजार रुपयांच्या कर्जावर आधारित होता हा दावा त्यामुळे खोटा ठरतो आहे. किशन कुमार गुप्ता या व्यक्तीने हा दावा केला होता की राज कुमार या छोले कुलछे विकणाऱ्या फेरीवाल्याने त्यांच्याकडून ३ लाख २० हजार रुपये कर्ज म्हणून घेतले, पण ते कर्ज परत केलेलं नाही. या प्रकरणाची सुनावणी घेत असताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं. २०१८ ते २०२४ या कालावधीत कर्जाची परतफेड झाली आहे असं निरीक्षण नोंदवत ट्रायल कोर्टाने आणखी एका कोर्टाने किशन कुमारची याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका किशन कुमारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ज्यावर न्यायालयाने कर्ज घेणाऱ्या फेरीवाल्याच्या विरोधात निर्णय दिला आहे.
फेरीवाल्याच्या वतीने काय युक्तिवाद करण्यात आला?
न्यायालयात फेरीवाल्याच्या वतीने हा युक्तिवाद करण्यात आला की तो निरक्षर असल्याचा गैरफायदा घेतला गेला आहे. तसंच त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला असंही सांगितलं की जो करार दोघांमध्ये झाला तो जर सक्तीने झाला असता सलग सात हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी १० हजार रुपये कसे काय भरले असते? दिल्ली उच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की विक्रेत्याने फक्त २० हजार रुपयांचं कर्ज घेतल्याचा दावा केला होता. जर असं असेल तर मग प्रत्येकी १० हजारांचे त्याने सहा हप्ते का भरले? हा प्रश्न आणि महत्त्वाचे मुद्दे मांडत न्यायालयाने फिर्यादीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने काय मुद्दे मांडले?
कर्जाची रक्कम २० हजार रुपये होती तर मग छोले विक्रेत्याने २०१४ मध्ये कर्ज देणाऱ्या किशन कुमार यांना ३ लाख २० हजारांचा धनादेश का दिला?
दोघांमध्ये ज्या कराराच्या अटी ठरल्या आहेत त्याला जास्त महत्व आहे कारण ते लिखित स्वरुपात आहे. तोंडी साक्षींपेक्षा हे महत्त्वाचं आहे. जिल्हा न्यायाधीशांनी आणि दुसऱ्या न्यायाधीशांनी या लेखी अटींकडे दुर्लक्ष केलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हेदेखील सांगितलं की फिर्यादीने जो दावा केला आहे त्याला धनादेश बाऊन्स होणं, समझोता करार, कायदेशीर नोटीस अशा गोष्टींचा आधार आहे.
दुसरीकडे विक्रेत्याचा दावा हा फक्त तोंडी आहे, त्याला कुठल्याही कागदपत्रांचा आधार नाही.
छोले विक्रेत्याने कराराप्रमाणे सहा हप्ते भरले आणि पुढील हप्ते भरण्यास तो अयशस्वी ठरला, त्यामुळे ज्याने कर्ज दिले आहे त्याला त्याचे २ लाख ६० हजार मिळाले पाहिजेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की सदर फेरीवाला आणि त्याला कर्ज देणारा किशन कुमार हे दोघंही एकाच भागात वास्तव्य करत होते. तसंच ते दोघंही एकमेकांना व्यवस्थित ओळखतात. छोले कुलछे वाल्याने २०१३ मध्ये ३ लाख २० हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. कारण त्याने ऑगस्ट २०११ मध्ये घर घेतलं होतं त्या घराच्या कर्जाचे हप्ते भऱणं त्याला कठीण झालं होतं. १८ टक्के वार्षिक व्याजाने हे कर्ज घेत आहे आणि ते पुढच्या वर्षापर्यंत परत देईन असंही आश्वासन फेरीवाल्याने कर्जदाराला दिलं. मात्र हा फेरीवाला कर्जदाराला कर्ज परत करण्यात अपयशी ठला. २१ ऑक्टोबर २०१४ ला या फेरीवाल्याने कर्जदाराला ३ लाख २० हजार रुपयांचा धनादेश दिला होता. पण हा चेक जेव्हा कर्जदाराने बँकेत भरला तेव्हा तो बाऊन्स झाला. ज्यानंतर कर्जदाराने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये या कर्जदाराने पुन्हा एकदा फेरीवाल्याला कर्ज परत करण्याची आठवण केली.
ज्यानंतर या प्रकरणात या दोघांच्याही मित्रांनी मध्यस्थी केली. या दोघांचा वाद समजुतीने मिटवण्याचं ठरलं. १ लाख रुपये मी हप्त्यांनी भरेन. १६ मार्च २०१५ ला साक्षीदारांच्या साक्षीने फेरीवाला आणि कर्जदार यांच्यात करार झाला. त्यानंतर फेरीवाल्याने मार्च २०१५ ते ऑगस्ट २०१५ असे महिना दहा हजार रुपये कर्जदाराला दिले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्येही आणखी १० हजार रुपये दिले. पण त्यानंतर छोले कुलछे वाल्याने एकही हप्ता कर्जदाराला दिला नाही. त्यामुळे जो समजुतीचा करार झाला होता त्यातल्या अटींचंही उल्लंघन झालं. ज्यानंतर कर्जदाराने त्याचे २ लाख ८४ हजार मिळाले पाहिजेत म्हणत हे प्रकरण न्यायालयात नेलं. या प्रकरणानंतर छोले कुलछेवाल्याला अटक झाली. त्यात या छोले कुलछे वाल्याने कोर्टाला हे सांगितलं की तो फक्त दुसरी शिकला आहे आणि छोले कुलछे विकून उदर निर्वाह चालवतो. तसंच त्यावेळी त्याने असाही दावा केला की त्याला कर्ज म्हणून फक्त २० हजार रुपये मिळाले होते. माझं शिक्षण कमी आहे त्यामुळे मी रिकामा चेक सही करुन दिला होता. मी देवाला घाबरतो आणि घेतलेले पैसे परत केले पाहिजेत हे देखील मला पटतं त्यामुळे मी २० हजार रुपये हप्त्यांमध्ये भरेन असं कर्जदाराला सांगितलं होतं. मात्र हे दावे खोटे निघाल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे शिवाय कर्जदाराच्या बाजूने निर्णय देत छोले कुलछे वाल्याने त्याला पैसे द्यावेत असा निर्णय दिला आहे.
