जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षांची मुदतवाढ

घराजवळील स्मशानभूमीत पाणी आणण्यासाठी गेलेल्या मुलीवरील बलात्कार व हत्येची ही घटना रविवारी दिल्लीत घडली.

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्राचा तातडीने निर्णय

नवी दिल्ली : दिल्लीतील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार व हत्येच्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ३८९ ‘पॉक्सो’ न्यायालयांसह १,०२३ जलदगती विशेष न्यायालयांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. या न्यायालयांसाठी एकूण १५७२.८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यात केंद्राचा वाटा ९७१.७० कोटी, तर राज्यांचा ६०१.१६ कोटी असेल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.

लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची तातडीने सुनावणी होऊन दोषींना शिक्षा ठोठावली जावी, यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्यातही (पॉक्सो) दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली असून यासंदर्भातील खटल्यांची सुनावणी विशेष न्यायालयांमध्ये केली जाते. या न्यायालयांना १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२३ या दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. २८ राज्यांमध्ये जलदगती न्यायालये चालवली जात असून, आता आणखी तीन राज्येही केंद्राच्या योजनेत सहभागी झाली आहेत.

घराजवळील स्मशानभूमीत पाणी आणण्यासाठी गेलेल्या मुलीवरील बलात्कार व हत्येची ही घटना रविवारी दिल्लीत घडली. या पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बुधवारी भेट घेतली. या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दिल्लीत पीडित मुलीच्या कुटुंबाला कोण भेटायला गेले आणि या मुद्द्यावर कोण राजकारण करत आहे, यावर टिप्पणी करणार नाही, पण काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या घटनांवर मात्र हे नेते मौन बाळगून होते, अशी टीका अनुराग ठाकूर यांनी केली. नांगल गावात जाऊन पीडित मुलीच्या आई-वडिलांना भेटल्याचे छायाचित्र राहुल गांधी यांनी ट्वीट केल्याबद्दल राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने ट्विटरला नोटीस बजावली असून, मुलीची ओळख स्पष्ट करणारे ट्वीट काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी तशी मागणी केल्यानंतर आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आली.

दिल्लीतील या घटनेवरून कॉंगे्रसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. या दलित मुलीच्या पीडित कुटुंबाला भेटून त्यांना न्याय देण्याचे आश्वाासन तर मोदींनी दिले नाहीच, पण पीडित कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी मोदींकडे दोन शब्दही नाहीत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली. दलित मुलगी या देशाची मुलगी होती, या राहुल गांधी यांच्या मताशी मी सहमत आहे, तिला न्याय मिळालाच पाहिजे, पण राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाबमधील पीडित दलित मुली या देशाच्या मुली नाहीत का? असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केला. काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर काँग्रेसचे नेते गप्प बसतात, काँग्रेसच्या राज्यात पीडितांना न्याय मिळत नाही, असा आरोप पात्रा यांनी केला.

चौकशीचे आदेश : अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्याप्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी दिले. केजरीवाल यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांना १० लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Immediate decision of the center after the incident of rape in delhi akp

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या