राज्यांना जीएसटी भरपाई अशक्य!

केंद्राने अद्यापही ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील अप्रत्यक्ष कर संकलनातील तूट म्हणून विविध राज्यांना भरपाई दिलेली नाही.

अप्रत्यक्ष कर परिषदेचे सूतोवाच; करसंकलनाचा आढावा घेण्याची सूचना

वस्तू आणि सेवा कर संकलनातील तूट म्हणून केंद्र सरकारकडून अपेक्षित भरपाई मिळणे राज्यांना दुरापास्त होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अशी कोणतीही भरपाई देण्याबाबत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने असमर्थता दर्शविली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष असलेल्या व विविध राज्यांचे अर्थमंत्री, महसूल मंत्री सदस्य असलेल्या परिषदेच्या १८ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यांना कर संकलनाचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. सूट तसेच भरपाईबाबतचे सविस्तर निवेदन देण्याबाबतही राज्यांना सांगण्यात आले आहे.

केंद्राने अद्यापही ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील अप्रत्यक्ष कर संकलनातील तूट म्हणून विविध राज्यांना भरपाई दिलेली नाही. याबाबत केरळ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब या बिगरभाजपप्रणित राज्यांनी गेल्याच महिन्यात परिषदेकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. या राज्यांतील करसंकलनाचे प्रमाण गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घसरत असल्याने या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी  केंद्राकडून भरपाई रुपात अर्थसहाय्य मागितले आहे.

वस्तू आणि सेवा कर संकलन गेल्या अनेक महिन्यांपासून घसरत असताना नोव्हेंबरमध्ये एक लाख कोटी रुपयांचा उद्दीष्ट टप्पा केंद्राने सर केला. गेल्या महिन्यात अप्रत्यक्ष कर संकलन १.०३ लाख कोटी रुपये झाले. त्यात ६ टक्के भर पडली. दिवाळीच्या सणाचा हा परिणाम होता. आधीच्या सलग दोन महिन्यात ते घसरले होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये वस्तू व सेवा कर संकलन ९७,६३७ कोटी रुपये झाले होते. तर आधीच्या महिन्यात, ऑक्टोबरमध्ये ते ९५,३८० कोटी रुपये होते. मासिक एक लाख कोटी रुपये संकलन उद्दीष्ट असताना सरकारला त्यात गेल्या कालावधीत अनेकदा अपयश आले.

भीती काय?

जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीबाबतच्या निर्णयाचे अधिकार असलेल्या परिषदेची बैठक येत्या १८ डिसेंबर रोजी होत असून तत्पूर्वीच परिषदेने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात अप्रत्यक्ष कर संकलनातील तूट भरून काढणे ही चिंतेची बाब असल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या काही महिन्यातील ही भरपाई दिल्यास केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीवर ताण पडण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

कायद्यानुसार..

वस्तू आणि सेवा कर कायद्यानुसार, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू झाल्याच्या पहिल्या पाच वर्षांत राज्यांच्या महसुलात १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक कमतरता आल्यास केंद्र सरकारमार्फत दोन महिन्यांनी भरपाई रक्कम मिळण्याची सुविधा आहे.

अर्थखात्यानुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान केंद्र सरकारने ६४,५२८ कोटी रुपये भरपाई अधिभार म्हणून जमा केले आहेत. पैकी ४५,७४४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तर १८,७८४ कोटी रुपये अद्यापही देण्यात आले नाहीत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Impossible to pay gst to states akp

ताज्या बातम्या