नवी दिल्ली : भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण वेगाने वाढत असून ते आज देशापुढील एक मोठे सार्वजनिक आरोग्य आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर योग्य पोषण आहार घेणे गरजेचे असून, आहारविषयक सुधारणांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याचे आवाहन देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आले आहे.
संसदेत गुरुवारी आर्थिक पाहणी आहवाल मांडण्यात आला. त्यामध्ये आरोग्यास हानिकारक आहार, बैठी जीवनशैली, जीवनशैलीतील बदल, अतिप्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचा वाढता वापर आणि पर्यावरणीय घटक यामुळे लठ्ठपणा वाढत आहे. याचा परिणाम सर्व वयोगटातील लोकांवर होत असून, मधुमेह, हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या गैर-संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढला आहे. याचा फटका शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांतील लोकसंख्येला बसत असल्याचे अहवालातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तेलाच्या वापरात १० टक्क्यांनी घट करण्यासाठी पावले उचलण्याच्या आणि ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल ऑफ एनसीडी’ (एनपी-एनसीडी) व्यासपीठाद्वारे जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत ३१.५ कोटींहून अधिक प्रौढांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी ८.४७ कोटी लोक अतिवजन किंवा लठ्ठ असल्याचे आढळले आहे. याव्यतिरिक्त, लठ्ठपणा रोखण्यासाठी आणि तेलाचा अतिवापर कमी करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) ‘लठ्ठपणा थांबवा आणि लठ्ठपणा थांबवण्यासाठी लठ्ठपणाशी लढा जागरुकता उपक्रम’ मोहीम सुरू केली आहे.
या मोहिमेचा एक भाग म्हणून लठ्ठपणाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रादेशिक भाषा आणि सांकेतिक भाषेत माहिती, साहित्य तयार करण्यात आले आहे. तसेच एफएम रेडिओ, रेल्वे घोषणा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून माध्यमांपर्यंत पोहोचण्याचे काम केले जात आहे. सर्वांनी आपल्या आहारामध्ये योग्य पोषणाचा समावेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
‘लॅन्सेट सिरीज’च्या संशोधकांनी जागतिक पुरावे एकत्रित करून असे स्पष्ट केले की, अतिप्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे अतिसेवन लठ्ठपणा, हृदयविकार, श्वसनाचे विकार, मधुमेह आणि मानसिक आरोग्य समस्यांशी संबंधित आहे. या खाद्यपदार्थांचा वाढता वापर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार देखील निर्माण करत आहे.
मुलांमधील लठ्ठपणाची समस्या गंभीर
– २०१९-२१च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (एनएफएचएस) २४ टक्के भारतीय महिला आणि २३ टक्के पुरुष अतिवजन किंवा लठ्ठ असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
– अहवालात नमूद केल्यानुसार, १५-४९ वयोगटातील महिलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण ६.४ टक्के, तर पुरुषांमध्ये ४ टक्के आहे. त्याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये अतिवजनाचे प्रमाण २०१५-१६ मधील २.१ टक्क्यांवरून २०१९-२१ मध्ये ३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
– अंदाजानुसार, २०२० मध्ये भारतातील ३.३ कोटींहून अधिक मुले लठ्ठ होती आणि २०३५ पर्यंत ही संख्या ८.३ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचा अतिवापर
– भारत हा अतिरिक्त प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या (यूपीएफ) विक्रीसाठी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक असून, २००९ ते २०२३ दरम्यान यात १५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
– भारतातील ‘यूपीएफ’ची किरकोळ विक्री २००६ मधील ०.९ अब्ज डॉलरवरून २०१९ मध्ये जवळपास ३८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे, जी ४० पटीने वाढली आहे.
– सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले की, याच काळात पुरुष आणि स्त्रिया दोघांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. हे जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या लठ्ठपणाच्या आणि बदलत्या आहारशैलीच्या समांतर आहे.
– प्रक्रिया केलेले पदार्थ जुन्या आहार पद्धतींची जागा घेत असून आहाराचा दर्जा खालावण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. तसेच यामुळे अनेक जुनाट आजारांचा धोका वाढत असल्याने, जाहिरातींवर बंदी घालण्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे.
जाहिरातींवर निर्बंधांचा प्रस्ताव
सर्वेक्षणात लहान मुले आणि बालकांसाठीच्या दूध आणि पेयांच्या विपणनावर निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये उच्च चरबी, साखर आणि मीठ (एचएपएसएस) असलेल्या अन्नपदार्थांच्या पाकिटावर समोरील बाजूस चेतावणी देणारी ‘न्यूट्रिशन लेबलिंग’ करणे, मुलांसाठीच्या जाहिरातींवर निर्बंध घालणे आणि व्यापारी करारांमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोरणांना बाधा येणार नाही याची खात्री करणे असे सुचवण्यात आले आहे.
‘लठ्ठपणा ही एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे. देशातील लठ्ठपणा रोखण्यासाठी, त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि तो कमी करण्यासाठी सरकारने व्यापक, बहुआयामी उपक्रम सुरू केले आहेत’ – केंद्र सरकार
