इम्रान खान यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी अमेरिकेनेच रचला होता कट? ‘त्या’ गुप्त दस्तऐवजाने पाकिस्तानात खळबळ

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवून देणाऱ्या या लीक झालेल्या दस्तऐवजाला पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात ‘सायफर’ (Cypher) म्हणून ओळखले जाते. या गुप्त दस्तऐवजात मार्च २०२२ मध्ये अमेरिकेतील पाकिस्तानचे तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान आणि अमेरिकेचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी डोनाल्ड लू यांच्यातील संभाषणाचा सविस्तर तपशील आहे. या संभाषणांनंतर अवघ्या काही दिवसांतच इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणून त्यांना सत्तेवरून दूर करण्यात आले होते.

युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकन लष्करी तळ नाकारल्याचा राग?

अमेरिकेतील प्रसिद्ध शोधपत्रकारिता संकेतस्थळ ‘ड्रॉप साईट’ (Drop Site) ने ‘केबल I-0678’ म्हणून नोंद असलेला हा मूळ दस्तऐवज प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, ७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या एका बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तान सरकारला थेट इशारा दिला होता. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाबाबत इम्रान खान यांनी घेतलेली तटस्थ भूमिका अमेरिकेला चांगलीच खटकली होती. याशिवाय, अफगाणिस्तानमधील कारवायांसाठी अमेरिकेला आपले लष्करी तळ वापरू देण्यास इम्रान खान यांनी ठाम नकार दिला होता. यामुळे वॉशिंग्टन इम्रान खान यांच्यावर प्रचंड नाराज होते आणि याच कारणावरून त्यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठी इस्लामाबादवर दबाव टाकण्यात आला, असे या अहवालात समोर आले आहे.

“इम्रान खान पायउतार झाल्यास सर्व गुन्हे माफ होतील!”

‘ड्रॉप साईट’च्या अहवालानुसार, अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी डोनाल्ड लू यांनी पाकिस्तानी राजदूतांशी बोलताना अत्यंत थेट आणि कडक भाषा वापरली होती. लू यांनी म्हटले होते की, “जर इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव यशस्वी झाला, तर वॉशिंग्टन पाकिस्तानवरील सर्व राग विसरून जाईल आणि ‘सगळे काही माफ केले जाईल’. पण जर ते सत्तेवर राहिले, तर युरोप आणि अमेरिकेकडून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे एकटे पाडले जाईल.”

इम्रान खान यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये जनतेला संबोधित करताना नेमका हाच दावा केला होता. “अमेरिका मला वैयक्तिकरित्या सत्तेवरून दूर पाहू इच्छिते. मी हटलो की त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील,” असे खान म्हणाले होते. मात्र, त्यावेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले होते.

इम्रान खान यांची रशिया भेट आणि लष्कराची नाराजी

पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंधांमधील कटुता इम्रान खान यांच्या रशिया दौऱ्यामुळे शिगेला पोहोचली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, नेमक्या त्याच दिवशी अमेरिकेचा विरोध डावलून इम्रान खान मॉस्कोमध्ये होते. यानंतर संयुक्त राष्ट्रात (UN) रशियाविरोधातील मतदानातही पाकिस्तान तटस्थ राहिला.

इम्रान खान हे अमेरिका आणि आखाती देशांसोबतचे संबंध आपल्या अटींवर चालवू पाहत होते. मात्र, पाकिस्तानच्या शक्तिशाली लष्कराला (Pakistani Army) खान यांची ही भूमिका मान्य नव्हती. इम्रान खान यांच्या या आक्रमक धोरणामुळे पाकिस्तान जागतिक स्तरावर एकटा पडेल, अशी भीती लष्करप्रमुख आणि जनरलना वाटत होती.

पाठीत खंजीर उपसला? लष्कराने परस्पर नेमला लॉबिस्ट

या लीक झालेल्या कागदपत्रांमधून पाकिस्तानच्या लष्कराचा दुटप्पी चेहरा आणि लोकशाही सरकारला बगल देण्याची जुनी सवय पुन्हा समोर आली आहे. जुलै २०२१ मध्येच, म्हणजेच इम्रान खान पंतप्रधान असताना, त्यांच्या पाठीमागे लष्कराने अमेरिकेची गुप्तचर संघटना ‘CIA’ च्या इस्लामाबादमधील माजी प्रमुखाला वॉशिंग्टनमध्ये आपला लॉबिस्ट (मध्यस्थ) म्हणून नियुक्त केले होते. विशेष म्हणजे याची कोणतीही कल्पना पंतप्रधान इम्रान खान यांना नव्हती.

तसेच, सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानवर एका संरक्षण करारासाठी दबाव आणला जात होता, ज्याला इम्रान खान यांचा विरोध होता. मात्र खान सत्तेवरून जाताच लष्कराच्या पाठिंब्यावर आलेल्या नवीन सरकारने तातडीने या करारावर स्वाक्षरी केली.

सत्तेपालट होताच पाकिस्तानने अमेरिकेला पुरवला दारूगोळा

इम्रान खान यांना ९ एप्रिल २०२२ रोजी अविश्वास ठरावाद्वारे सत्तेवरून हटवण्यात आले. ७३ वर्षांचे इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी सध्या भ्रष्टाचाराच्या आणि गोपनीयतेचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. त्यांच्या ‘पीटीआय’ (PTI) पक्षावरही अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

परंतु, इम्रान खान सत्तेवरून जाताच पाकिस्तानच्या भूमिकेत नाट्यमय बदल झाला. लष्कराच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या नवीन सरकारने अमेरिकेच्या जवळ जाण्याचे धोरण स्वीकारले. युक्रेन युद्धासाठी अमेरिकन कंत्राटदारांमार्फत पाकिस्तानने युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर तोफखान्याचा दारूगोळा पुरवण्यास सुरुवात केली. या बदल्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज (कर्ज) मंजूर केले, जे इम्रान खान यांच्या काळात रखडले होते.