मुंबईमध्ये १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणामधील प्रमुख दोषींपैकी एक असणाऱ्या आबू सालेमला तुरुंगामधून सोडलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या शब्दांची आठवण करुन दिली आहे. पोर्तुगाल सरकारला केलेल्या वाद्याप्रमाणे आबू सालेमने भारताच्या ताब्यात देण्यात आल्यावर २५ वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर केंद्र सरकारला दिलेल्या शब्दांचा सन्मान राखण्यासाठी त्याला तुरुंगवासातून मुक्त करावं लागेल, असं सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. म्हणजेच २०३० नंतर अबू सालेमला मुक्त करावं लागेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनानुसार आपल्याला २५ वर्षांहून अधिक वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकत नाही असा दावा सालेमने केला आहे. २००२ साली सालेमला पोर्तुगालने भारताच्या ताब्यात देताना यासंदर्भातील जो करार झालेला त्याच्या आधारे सालेमने हा दावा केलाय. न्यायमुर्ती एस. के कौल आणि न्यायमुर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भातील मत मांडलं आहे. २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने भारताच्या राष्ट्रपतींचा सल्ला घेऊन कलम ७२ अंतर्गत भारतीय संविधान आणि देशाप्रती असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या अधिकारानुसार निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने सुचवलं आहे. "शिक्षेचा २५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याभराच्या आत संबंधित कागदपत्रं पुढे पाठवावीत. सरकार स्वत: सीआरपीसीअंतर्गत माफीच्या कायद्यानुसार २५ वर्षांचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील कारवाई महिन्याभराच्या आत सुरु करु शकते," असं खंडपीठाने म्हटलंय. २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी विशेष टाडा न्यायालयाने आबू सालेमला १९९५ साली मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिक प्रदीप जैन आणि त्यांचा चालक मेहंदी हसन यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याप्राणे १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये सालेमला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्याला ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालने भारताच्या ताब्यात दिलं होतं.
