पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज करोना आढावा बैठकीमध्ये इंधनाच्या दरांबद्दल चिंता व्यक्त करताना भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांची नावं घेत या राज्यांमधील इंधनाचे दर अधिक असल्याचं अधोरेखित केलं. मोदींनी या राज्यांना इंधनावरील कराची टक्केवारी कमी करण्याच आवाहन करतानाच एक संघ म्हणून आपण सर्वांनी लोकांच्या हितासाठी एकत्र काम केलं पाहिजे असं म्हटलं. "देशातील नागरिकांवर पेट्रोल डिझेलच्या दरांमुळे पडणारं ओझ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटी मागील नोव्हेंबरमध्ये कमी केली होती. केंद्राने विनंती केली होती की राज्यांनीही कर कमी करावा आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल असं पहावं. यानंतर काही राज्यांनी भारत सरकारच्या भूमिकेनुसार कर कमी केला. मात्र काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील लोकांना याचा काही फायदा पोहचू दिला नाही. यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. हा त्या त्या राज्यांमधील लोकांबरोबर अन्याय आहेच. पण याचा शेजारच्या राज्यांनाही तोटा होतो," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पुढे बोलताना, "जे राज्य कर कमी करतात त्यांना राजस्वाचा तोटा होता. कर्नाटकने कर कपात केली नसती तर त्यांना या सहा महिन्यात पाच हजार कोटींचं राजस्व मिळालं असतं. गुजरातनेही कर कमी केले नसते तर त्यांना साडेतीन चार हजार कोटींचं राजस्व अधिक मिळालं असतं. मात्र काही राज्यांनी आपल्या नागरिकांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराची टक्केवारी कमी केली. सकारात्मक पावलं उचललं. गुजरात आणि कर्नाटकच्या शेजारच्या राज्यांनी करामध्ये कपात न करता साडेतीन हजार कोटींपासून पाच साडेपाच हजार कोटींपर्यंत अतिरिक्त राजस्व कमावलं," असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. "नोव्हेंबर महिन्यात व्हॅट कमी करण्याबद्दल चर्चा झाली, मी वनंती केलेली. मी कोणावर टीका करत नाही पण लोकांच्या भल्यासाठी प्रार्थना करतोय. त्यावेळी काही राज्यांना ऐकलं काही राज्यांनी ऐकलं नाही. आता अनेक राज्य ज्यामध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांनी ऐकलं नाही आणि नागरिकांवरील कराचं ओझं कायम राहिलं," असंही मोदी म्हणाले. "या कालावधीमध्ये राज्यांनी किती रेव्हेन्यू कमवला यावर मी जाणार नाही. पण मी तुम्हाला विनंती करतो की जे मागील नोव्हेंबरमध्ये केलं नाही, त्याला सहा महिने उशीर झालाय. तरी तुम्ही तुमच्या राज्यातील नागरिकांना व्हॅट कमी करुन याचा फायदा लोकांपर्यंत पोहचवू द्या," असं आवाहन मोदींनी केलंय. "भारत सरकारकडे राज्यांकडून जो रेव्हेन्यू येतो त्यापैकी ४२ टक्के पुन्हा राज्यांकडे जातो. जागतिक संकटाच्या या कालावधीत माझं सर्व राज्यांना आवाहन आहे की कोऑप्रेटीव्ह फेड्रलिझमच्या भावनेनुसार एका संघाच्या रुपात आपण सर्वांनी काम करावं," असंही पंतप्रधान म्हणाले आहेत. "एकमेकांना दोष देणं हे सोपं असतं आणि वाईट कामं लपवण्यासाठी फायद्याचं असतं मात्र त्यामधून सर्वसामान्यांना फायदा होत नाही. जेव्हा भारत सरकारने मागील नोव्हेंबरमध्ये इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी केली आणि त्यांनी राज्यांनाही कर कपात करण्यास सांगितलं होतं. मात्र महाराष्ट्रासहीत भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्ये नफा कमवण्यात व्यस्त होती," असा टोला मोदींचं हे भाषण शेअर करत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावलाय. दरम्यान, यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. आज पंतप्रधानांनी करोनासंदर्भातील बैठकीत पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला, मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर ठाकरेंनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, असं मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात म्हटलंय. तसेच, आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
