Jammu and Kashmir Mosques : जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी खोऱ्यातील मशिदींची सखोल चौकशी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत मशिदींचे इमाम, मुएझिन, त्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य आणि त्यांच्या धर्मादाय शाखांची माहिती गोळा केली जात आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. या मोहिमेत या मशिदींचा पंथ, क्षमता, बांधकाम खर्च, मासिक बजेट आणि निधी स्रोत याबद्दल माहिती मागितली जात आहे. तसंच मशिदींशी संबंधित असलेल्यांची सूक्ष्म वैयक्तिक माहिती देखील मागितली जात आहे.
मशिदीची भौतिक रचना कशी आहे?
द इंडियन एक्सप्रेसला मिळालेल्या माहितीनुसार, चार पानांचा एक फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. त्यातील एक पान मशिदींबद्दल माहितीसाठी आणि तीन पानांचा मशिदींच्या सदस्यांसाठी काश्मीर खोऱ्याच्या विविध भागांमध्ये वितरित केला जात आहे. पहिल्यांदाच पोलीस मशिदी आणि त्यांच्या सदस्यांबद्दल इतक्या मोठ्या प्रमाणात माहिती शोधत आहेत. मशिदीच्या वैचारिक पंथाची ओळख पटवण्याव्यतिरिक्त फॉर्ममध्ये त्याची भौतिक रचना, मजल्यांची संख्या, अंदाजे बांधकाम खर्च आणि बांधकामासाठी निधीचा स्रोत याबद्दल तपशील आवश्यक आहेत. मशिदींचे मासिक बजेट, त्यांच्या बँक खात्याचे तपशील आणि त्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, तसेच मशिदी ज्या जमिनीवर बांधल्या जातात त्या जमिनीचे स्वरूप राज्य, मिलकियत किंवा शामिलत असो याबद्दल देखील तपशील मागितली जात आहे.
कुटुंबाचीही सविस्तर माहिती
या फॉर्ममध्ये मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संपूर्ण कौटुंबिक माहिती, तसेच तिचा इमाम (प्रार्थनेचे नेतृत्व करणारी व्यक्ती), मुएझिन (प्रार्थनेसाठी अजान देणारी व्यक्ती), खतीब (शुक्रवारचे प्रवचन देणारे) आणि बैत-उल-माल (मशिदीची धर्मादाय संस्था) यांची संपूर्ण कौटुंबिक माहिती मागितली आहे. या अभ्यासात मशिदीशी संबंधित व्यक्तींची जन्मतारीख, फोन नंबर, ईमेल पत्ता आणि शैक्षणिक पात्रता यासारखी वैयक्तिक माहिती मागितली जाते.
वैयक्तिक कागदपत्रेही तपासणार
अशा व्यक्तींना पासपोर्ट क्रमांक, जारी करण्याची तारीख आणि कालबाह्यता तारीख, तसेच या व्यक्तींनी भेट दिलेल्या देशांची संख्या आणि परदेशात राहणाऱ्या नातेवाईकांची नावे यासह पासपोर्ट तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांना त्यांचा मतदार कार्ड क्रमांक, आधार तपशील, ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक, रेशन कार्ड क्रमांक, मोबाईल फोन क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती देखील देण्यास सांगितले जाते.
शिवाय, फॉर्ममध्ये त्यांच्या फोनचे IMEI क्रमांक, त्यांच्या एटीएम आणि क्रेडिट कार्डची माहिती तसेच त्यांचा पॅन यासारखी विशिष्ट माहिती मागितली जात आहे. मशिदींशी संबंधित असलेल्यांची तपशीलवार आर्थिक स्थिती देखील मागितली जात आहे. ज्यामध्ये त्यांच्या मासिक कमाई आणि खर्चाची माहिती तसेच अंदाजे मूल्यांसह मालमत्तेच्या मालकीची माहिती समाविष्ट असते.
सोशल मीडियाचीही पडताळणी
या फॉर्ममध्ये या व्यक्तींचा दहशतवादी कारवायांमध्ये किंवा इतर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पूर्वीच्या सहभागाची माहिती मागितली जात असून त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांची आणि त्यांच्या मोबाईल फोनवर वापरल्या जाणाऱ्या अॅप्सची माहिती देखील मागितली आहे. त्यांना त्यांचे व्हॉट्सअॅप नंबर, ईमेल पत्ते आणि सोशल मीडिया हँडल देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती देखील मागितली आहे, ज्यामध्ये पालक, भावंडे आणि मुले यांचा समावेश आहे.या सर्वेक्षणामुळे खोऱ्यात काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. “धार्मिक बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप” होत असल्याची टीका केली जात आहे.
“आम्ही हे पहिल्यांदाच पाहत आहोत. धार्मिक स्थळांशी संबंधित लोकांना वेगळे करून त्यांचे खाजगी जीवन सार्वजनिक क्षेत्रात आणण्यास सांगितले जात आहे”, असे एका मशीद व्यवस्थापन समितीच्या सदस्याने सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “जर त्यांना आमची ओळखपत्रे पडताळायची असतील तर ते पार्श्वभूमी तपासू शकतात. परंतु आमच्या धार्मिक श्रद्धा, कुटुंबाची माहिती आणि आमचे मासिक खर्च आणि क्रेडिट कार्ड तपशील तपासण्याची गरज काय?”
